अब सोशल मीडिया पर लिखी हुई प्रतिक्रिया या सरकार की नीतिगत आलोचना के लिए आपको जेल में नही डाला जा सकेगा। अभी तक इसे भ्रामक या फर्जी कहकर लिखने वाले को जेल में डाला जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ‘तथ्य जांच इकाई’ के कार्यों पर रोक लगा दी। SC का कहना है कि इस मुद्दे में ‘गंभीर संवैधानिक प्रश्न’ शामिल हैं जो सीधे तौर पर नागरिकों की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं।

Click Here

   

• 
• बोशल
• 12742 Views
• 0 0

नरेंद्र मोदी की रैली में हुए बम विस्फोट के दोषियों की सजा को पटना हाईकोर्ट ने फाँसी से घटाकर उम्रक़ैद कर दिया है। 2013 में पटना के गांधी मैदान में चल रही हुंकार रैली के दौरान सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। निचली अदालत ने इस पर फाँसी कि सजा सुनाई थी लेकिन हाईकोर्ट ने कम उम्र और जीवन का अधिकार का हवाला देते हुए इनकी सजा कम कर दी। 

Click Here

• 
• बोशल
• 11105 Views
• 0 0