सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कामिल(स्नातक) और फाज़िल(स्नातकोत्तर) डिग्रियों को, जैसे ही असंवैधानिक घोषित किया और यह कहा कि डिग्रियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम के विपरीत हैं वैसे ही इन कोर्स में पढ़ाई कर रहे 25 हजार छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने कहा कि बोर्ड द्वारा संचालित कामिल और फाजिल कोर्स के लिए सरकार जो भी निर्णय लेगी उसका पालन किया जाएगा।

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