सांसदों व विधायकों के ख़िलाफ़ लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों की निगरानी में की जाएगी; सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान हेतु उच्च न्यायालय अनुच्छेद-227 की शक्ति का इस्तेमाल करें।

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• बोशल
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