असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा चलाया जा रहा मुस्लिम विरोधी अभियान, तीखी बयानबाजियां, और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक फैसले के कारण असम राज्य के डिटेंशन सेंटर मजबूर लोगों से भर गए हैं। बहुत से लोगों को बेघर घोषित कर दिया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक वकील ने कहा कि उन्होंने नागरिकता से संबंधित कई मामलों में पैरवी की है,  मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, असम NRC वाले मुद्दे को हर चुनाव में बेचने की कोशिश कर रहे हैं।

Click Here

• 
• बोशल
• 18744 Views
• 0 0