न्यायमूर्ति ए एस ओका ने कहा, न्यायपालिका ने भारत के आम नागरिकों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है।  न्यायपालिका में आम आदमी का विश्वास काफी कम हो गया है; पता लगाना चाहिए कि हम कहां गलत हो गए।

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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि भले ही मुस्लिम समुदाय किसी ऐसी भूमि का लंबे समय से उपयोग न करता हो, लेकिन यदि वह भूमि राजस्व अभिलेखों में “तकिया, कब्रिस्तान और मस्जिद” के रूप में प्रविष्ट है तो उसे संरक्षित किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने एक ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वक्फ न्यायाधिकरण के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत न्यायाधिकरण ने एक भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था और ग्राम पंचायत को उसके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया था।

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