इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक वादी पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि उसने पीठासीन न्यायाधीश के खिलाफ पक्षपात और पूर्वग्रह का आरोप लगाते हुए अपने मामले को दूसरी बेंच में स्थानांतरित करने की मांग की थी। न्यायालय ने कहा यह गैर-जिम्मेदाराना और निंदनीय आरोप हैं।

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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि भले ही मुस्लिम समुदाय किसी ऐसी भूमि का लंबे समय से उपयोग न करता हो, लेकिन यदि वह भूमि राजस्व अभिलेखों में “तकिया, कब्रिस्तान और मस्जिद” के रूप में प्रविष्ट है तो उसे संरक्षित किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने एक ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वक्फ न्यायाधिकरण के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत न्यायाधिकरण ने एक भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था और ग्राम पंचायत को उसके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया था।

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