भारत निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए उस याचिकाकर्ता पर हमलावर हुआ जिसने मतदाता आंकड़े (17C फॉर्म) को सार्वजनिक करने की मांग की। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता आंकड़े को सार्वजनिक करने का कोई कानूनी प्रावधान हमारे पास नहीं है। सोशल मीडिया में और प्रबुद्धजनों को चुनाव आयोग की कार्यशैली पर संदेह है। लोगों को लगने लगा है कि चुनाव आयोग राजनैतिक जवाब दे रहा है जबकि लोकतंत्र में मतदाता को किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का पूरा अधिकार हैं क्योंकि मतदाता ही अंतिम हितधारक होते हैं।

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दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद झा और लेखक स्तंभकार आकर पटेल ने, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान सख़्ती से लागू किये जा रहे नेमप्लेट ऑर्डर के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनका मानना है कि भोजनालयों और ठेलों, दुकानों पर मालिकों और सभी कर्मचारियों के नाम पते और फोन नंबर को सार्वजनिक करना असंवैधानिक प्रक्रिया है। ऐसे नियम और दिशानिर्देश भारत की एकता का ताना बाना तोड़ते हैं।

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