Right to Information: वर्तमान सरकार ने RTI के इस महत्वपूर्ण प्रावधान को हटा दिया है जिसमें जनहित में व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा किया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और मेधा पाटकर ने कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 (DPDP) के माध्यम से RTI को कमज़ोर किया जा रहा है। इस संशोधन से सरकारी जवाबदेहिता कम हो जाएगी। इससे भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह पारदर्शिता और जवाबदेही पर हमला है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे रद्द करने की मांग करते हुए हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयुक्तों के खाली पदों का कारण जानने के लिए सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा था कि यदि पद ही नहीं भरे जाएंगे तो काम कौन करेगा? पर सरकार ने इसमें संशोधन करके कानून को ही कमज़ोर कर दिया है।

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• बोशल
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