भूमि अधिग्रहण अधिनियम को कमज़ोर करने की कोशिश, कोविड-19 में लापरवाही, पुलवामा हमले की निष्क्रियता, पेगासस से अपने नागरिकों की जासूसी का आरोप, पहलवानो के यौन शोषण पर भयानक निष्क्रियता, मणिपुर में फैले अफ़रातफरी में निष्क्रियता, मुस्लिमो की लिंचिंग और उनमें बढ़ते अविश्वास को ऐड्रेस न करना, नोटबन्दी जैसी असफल घोषणा, राफेल सौदे में गड़बड़ी की जांच न होने देना, किसी चमत्कारिक व्यक्ति के फैसले हैं?  (संजय झा, पत्रकार, WIRE)

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संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार समिति ने भारत में अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ बढ़ती नफरत और भेदभाव पर चिंता जाहिर की है। मानवाधिकार समिति के सदस्यों ने कहा कि भारत परंपराओं और लोकाचार का देश है, यहां की परंपराएं बहुलवाद विविधता और अहिंसा के सिद्धांतों में निहित है, पर नेताओं के घृणास्पद भाषण और अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ सार्वजनिक हिंसा भड़काने की खबरें बहुत सी आशंकाओं को जन्म देती हैं। समिति ने भारत से आग्रह किया कि वह ICCPR संधि के तहत अपने दायित्वों को पूरा करे।

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