भारत निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए उस याचिकाकर्ता पर हमलावर हुआ जिसने मतदाता आंकड़े (17C फॉर्म) को सार्वजनिक करने की मांग की। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता आंकड़े को सार्वजनिक करने का कोई कानूनी प्रावधान हमारे पास नहीं है। सोशल मीडिया में और प्रबुद्धजनों को चुनाव आयोग की कार्यशैली पर संदेह है। लोगों को लगने लगा है कि चुनाव आयोग राजनैतिक जवाब दे रहा है जबकि लोकतंत्र में मतदाता को किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का पूरा अधिकार हैं क्योंकि मतदाता ही अंतिम हितधारक होते हैं।

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VIDEO: यदि 5 करोड़ वोट न बढ़ाये गए होते तो नरेंद्र मोदी की जीत नहीं होती। बढ़ाये गए 5 करोड़ वोटों से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता मिली। ये 79 सीटों के लिए बढ़ाये गए वोट थे। समाजसेवी संस्थाओं और लोकतांत्रिक पद्धतियों में गहरा भरोसा रखने वाले पूर्व IAS, पूर्व IIM, IIT के प्रोफेसर्स ने भारत निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है कि क्या लोकसभा चुनाव-2024 पारदर्शिता और ईमानदारी से हुए हैं? उनका कहना है कि चुनाव आयोग पर एक पार्टी का दबदबा है। सभी बुद्धिजीवियों का कहना है कि ये चुनाव निरस्त होगा या नहीं ये बाद की बात है पर चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। हम सत्य लाकर रहेंगे। (सोहित मिश्रा, पत्रकार)

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