Ladakh new policy: गृह मंत्रालय ने लद्दाख(केंद्र शासित प्रदेश)के लिए आरक्षण, भाषा, निवास प्रमाण, पहाड़ी परिषदों की संरचना पर नई नीतियों को अधिसूचित किया है। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए 85% आरक्षण का प्रावधान है पर केवल 31 अक्टूबर, 2019 से लगातार 15 साल की अवधि तक यूटी में रहने वाले लोगों को ही लद्दाख का निवासी माना जाएगा। पहाड़ी परिषदों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गईं हैं, अनुच्छेद 370 हटने के बाद अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुरगी भाषाएँ केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाएँ होंगी।

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• बोशल
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