इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक वादी पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि उसने पीठासीन न्यायाधीश के खिलाफ पक्षपात और पूर्वग्रह का आरोप लगाते हुए अपने मामले को दूसरी बेंच में स्थानांतरित करने की मांग की थी। न्यायालय ने कहा यह गैर-जिम्मेदाराना और निंदनीय आरोप हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सभी 93 याचिकाओं को रद्द कर दिया है जिसमें मिशनरीज नन द्वारा उनकी तनख़्वाह पर लगने वाले आयकर पर रोक लगाने को माँग की थी।CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसे तनख्वाह मिलती है, वो चाहे कोई भी हो, उसे आयकर देना पड़ेगा।

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