भूमि अधिग्रहण अधिनियम को कमज़ोर करने की कोशिश, कोविड-19 में लापरवाही, पुलवामा हमले की निष्क्रियता, पेगासस से अपने नागरिकों की जासूसी का आरोप, पहलवानो के यौन शोषण पर भयानक निष्क्रियता, मणिपुर में फैले अफ़रातफरी में निष्क्रियता, मुस्लिमो की लिंचिंग और उनमें बढ़ते अविश्वास को ऐड्रेस न करना, नोटबन्दी जैसी असफल घोषणा, राफेल सौदे में गड़बड़ी की जांच न होने देना, किसी चमत्कारिक व्यक्ति के फैसले हैं?  (संजय झा, पत्रकार, WIRE)

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जनजातीय बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्थापित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (EMRS) में शिक्षकों की भर्ती को केंद्रीकृत करने के कारण कुछ स्थानीय चुनौतियां सामने आ रही हैं। दक्षिण भारत के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य मानदंड के रूप में लागू होने से वहां के स्थानीय शिक्षक बेरोजगार हो रहे हैं, आदिवासी इलाकों के माता-पिता इस भाषायी समस्या से परेशान हैं। जिनकी नियुक्ति हो रही है मुख्य रूप से वे शिक्षक जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से जा रहे हैं, वे भी अपना स्थानांतरण चाहते हैं, क्योंकि स्कूलों में भाषायी समस्या उनके लिए भी बाधा बन रही है। जिसके कारण स्थानांतरण करवाने वालों की लंबी लिस्ट इकट्ठी हो गयी है।

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