अब सोशल मीडिया पर लिखी हुई प्रतिक्रिया या सरकार की नीतिगत आलोचना के लिए आपको जेल में नही डाला जा सकेगा। अभी तक इसे भ्रामक या फर्जी कहकर लिखने वाले को जेल में डाला जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ‘तथ्य जांच इकाई’ के कार्यों पर रोक लगा दी। SC का कहना है कि इस मुद्दे में ‘गंभीर संवैधानिक प्रश्न’ शामिल हैं जो सीधे तौर पर नागरिकों की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं।

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एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने DGP को निर्देश दिया कि राज्य पुलिस थाने के सभी कमरों में CCTV कैमरे लगवाए जाएं, जिसमें ऑडियो भी होना चाहिए। इसके लिए न्यायालय ने 3महीने का समय दिया। पुलिस द्वारा अवैध तरीके से एक व्यक्ति को हिरासत में लेने और उसकी बर्बर पिटाई की शिकायत पर न्यायमूर्ति जी एस अहलूवालिया की एकल पीठ ने यह निर्देश दिया है और ऐसा न करने पर इसे अवमानना की श्रेणी में श्रेणी में माना है।

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