बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली को बनाये रखने वाले आदेश को पलट दिया। अब नए आदेश के अनुसार 93% सरकारी नौकरियां बिना आरक्षण, योग्यता आधारित प्रणाली से भरी जाएंगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2018 में आरक्षण को ख़त्म कर दिया था, पर पिछले महीने निचली अदालत ने इसे फिर से बहाल कर दिया था, जिसके कारण छात्रों का हिंसक आंदोलन हुआ और 114 लोग मारे गए। 

Click Here

• 
• बोशल
• 29306 Views
• 0 0