उत्तराखंड UCC(यूनिफॉर्म सिविल कोड) बिल, अंतरंग संबंधों पर नियंत्रण रखने का राज्य का प्रयास अपने आप में नवीनतम है। पर इसे अवैधता के कूड़ेदान में फेंक दिया जाना चाहिए। क्योंकि यह कोड न तो एकसमान है न ही वैध है।

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पेपर लीक के आरोप में हटाए गए पूर्व एनटीए प्रमुख सुबोध कुमार सिंह को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया। सोशल मीडिया में यह चर्चा है कि जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, उसे PM मोदी द्वारा इसी तरह प्रोत्साहन मिलता है और भ्रष्टाचारी आरोपी का मनोबल और बढ़ता जाता है।

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