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NGT

November 10, 2024

गंगा अपने उद्गम स्थल पर भी प्रदूषित हुई। उत्तराखंड सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) डिस्चार्ज के कारण यह क्षेत्र प्रदूषित हुआ है। उत्तराखंड सरकार की तरफ़ से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT) द्वारा मांगी गई गंगा की रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं। हरित न्यायाधिकरण ने उत्तराखंड सरकार से पूछा था कि गंगा में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में क्या कार्यवाही की गई है, तो राज्य सरकार ने अपनी दलील में यह कहा कि जानवरों, मनुष्यों के मलमूत्र से निकले सूक्ष्मजीव प्रदूषण का कारण है, इस पवित्र नदी का पानी अब पीने योग्य नहीं है और न ही नहाने योग्य।

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राजनीति

February 23, 2025

USAID: सरकार को भारत की जनता को यह बताने में अधिकतम 1 घंटा लगेगा, कि USAID से किस संस्था को 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले? RBI और वाणिज्यिक बैंक पूरी जानकारी दे सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हैं। इनके बारे में कोई रहस्य नहीं है। तो फिर मोदी सरकार चुप क्यों हो गई है? टीवी पर बड़े मीडिया के चीयरलीडर्स अचानक चुप क्यों हो गए हैं? बेचारे बुद्धिहीन भक्त (वेतनभोगी या अवैतनिक जो भी हो) फिर से मूर्ख क्यों महसूस कर रहे हैं। : संजय झा( लेखक)

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गणतंत्र

February 23, 2025

Mahakumbh fecal coliform: इलाहाबाद के सोरांव क्षेत्र की उमा देवी ने कहा कि अगर हमें यह बताया गया होता तो अपने बच्चों को मल वाले पानी में कतई नहीं नहलातीं। सरकार ने ये बातें छुपाकर लोगों को मलयुक्त पानी में डुबकी लगाने के लिए बाध्य किया है, ये हिंदू धर्म के साथ धोखा है। सरकार चाहती तो लोगों के गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए कोई पुख़्ता इंतेज़ाम कर सकती थी पर सरकार ने क्यों नहीं किया पता नहीं।

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गणतंत्र

February 23, 2025

X post: (PS 2) पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की नियुक्ति पर वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून बाजपेई ने अपने ट्विटर हैंडल (वर्तमान एक्स) पर लिखा “सबकुछ जारी रहेगा… RBI गवर्नर की सालाना सैलरी ₹30 लाख+ तमाम सुविधाएं PM के प्रधानसचिव की सालाना सैलरी ₹30 लाख + तमाम सुविधाएं” सेवानिवृत्त शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव-2 के रूप में नियुक्ति मिली है।

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राजनीति

February 22, 2025

USAID: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 मिलियन डॉलर (2.1करोड़ डॉलर) की धनराशि से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा है। ट्रंप ने कहा कि “…और 21 मिलियन डॉलर मेरे मित्र, भारत में प्रधानमंत्री मोदी को वोटिंग के लिए दिए जा रहे हैं। हम भारत में वोटिंग के लिए 21 मिलियन डॉलर दे रहे हैं। हमारा क्या? मैं भी वोटिंग के लिए वोट चाहता हूँ, गवर्नर।” यह पहली बार है जब किसी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री का नाम इस तरह आम चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के नाम पर जोड़ा है। यही बात जब अमेरिका के DOGE प्रमुख इलोन मस्क ने कही, तब भाजपा ने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतें मोदी को हटाना चाहती हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि यह दो दोस्तों के बीच की बात है पर एक दोस्त ने दूसरे को धोखा दे दिया।

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राष्ट्रीय

February 22, 2025

Modi Documentary: भारत सरकार के आयकर विभाग (ED) ने BBC इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, BBC के तीन डायरेक्टर्स पर भी 1.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ED ने दो साल पहले BBC पर यह कार्यवाही तब की थी जब BBC ने 17 जनवरी 2023 को “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” नामक डॉक्यूमेंट्री जारी की। डॉक्यूमेंट्री का पहला भाग 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित है। इसमें नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर हिंसा के लिए जिम्मेदार पाया गया था। यह डॉक्यूमेंट्री अभी भी प्रकाशित नहीं हो पाई है, क्योंकि इसपर सरकार ने रोक लगा दिया था और BBC पर आयकर विभाग का छापा पड़ गया था अब, FEMA के तहत जुर्माना लगा दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री के दूसरे भाग में मोदी के दूसरे कार्यकाल (2019) में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी सरकार द्वारा लाए गए भेदभावपूर्ण कानूनों की बात की गई है जिसमें मोदी को ‘बेहद विभाजनकारी’ बताया गया है।

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NGT

February 22, 2025

NGT में दायर एक याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार से 10 करोड़ का मुआवजा मांगा गया है, जिसमें यूपी सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि जैव शौचालयों के दावे के बावजूद यह सरकार महाकुंभ मेले में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था नहीं कर पाई जिससे श्रद्धालुओं को खुले में शौच करने के लिए विवश होना पड़ा, इस बात के लिए भी याचिकाकर्ता ने सरकार पर सवाल उठाया है कि UPPCB ने फीकल कोलीफॉर्म के घनत्व का आंकड़ा छिपाया है, सरकार ने पारदर्शिता नहीं बरती, जबकि यह बताया जाना चाहिए था। इस फीकल कोलीफॉर्म से खतरनाक बीमारियां( पोलियो, हेपटाइटिस ए, कॉलरा, टाइफाइड))हो सकती हैं।

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अल्पसंख्यक

February 22, 2025

17 महीने से कैद और उसके बाद सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत में रहने वाले पत्रकार माजिद हैदरी की रिहाई के आदेश हो गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकारी नीतियों की आलोचना करना कैद का आधार नहीं हो सकता। 43 वर्षीय पत्रकार माजिद हैदरी, 15 सितंबर, 2023 को ‘मानहानि और धमकी’ के एक मामले में गिरफ्तार हुए। फिर उन्हें जमानत मिली, पर पुलिस ने रिहा नहीं किया बल्कि PSA लगाकर 16 सितंबर, 2023 से उनकी कैद को जारी रखा। उनपर आरोप लगाकर कहा गया कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए ख़तरा हैं। PSA इसलिए क्योंकि इस कानून से बिना मुकदमें बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के दो साल तक जेल में रखा जा सकता है। पर न्यायालय ने इस कैद को अब रद्द कर दिया।

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राजनीति

February 22, 2025

USAID : कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि USAID का विस्तृत ब्यौरा सरकार सबके सामने रखे। इस पैसे का एक चौथाई हिस्सा, साल 2021-2024 के बीच नरेंद्र मोदी की सरकार के समय आया इसका हिसाब देश के सामने रखा जाए। 2012 के दौरान जब अन्ना हजारे का आंदोलन काफी जोर शोर से चल रहा था, केजरीवाल अपनी पार्टी बना रहे थे और नरेंद्रमोदी आडवाणी के खिलाफ़ षडयंत्र रच रहे थे तब भी USAID से पैसा आया। यह पैसा कहां गया, किसे गया हम सबकुछ श्वेत पत्र में जानना चाहते हैं।

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सांप्रदायिकता

February 22, 2025

Communal Rumour : भाजपा के किरीट सोमैया ने कहा कि मालेगांव में रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध प्रवासी रहते हैं, महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने एक सप्ताह के भीतर SIT का गठन कर दिया। जब SIT ने जांच की तो किरीट सोमैया की बात अफ़वाह निकली। यह असल में एक सांप्रदायिक अफवाह थी जिसका कोई भी आधार नहीं था। किरीट सोमैया ने 300 किलोमीटर वॉक किया और उन्हें एहसास हुआ कि मालेगांव में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं, उन्होंने बिना किसी आधार के इनकी संख्या भी 4000 तक कही। किरीट सोमैया की यह घोषणा झूठ निकली, जिन लोगों को SIT ने गिरफ़्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है वे पीढ़ियों से रह रहे भारतीय मुसलमान हैं। वे रोहिंग्या या बांग्लादेशी नहीं हैं।

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जैव विविधता

February 22, 2025

CAG Report : उत्तराखंड वन विभाग ने वनरोपण (Afforstation)के लिए आवंटित धनराशि को आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, अन्य भवनों के नवीनीकरण, अदालती मामलों में खर्च कर दिया गया। Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) के कामकाज पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट आई है। CAMPA के अनुसार धनराशि प्राप्त होने के एक वर्ष या दो मौसमों के भीतर वनरोपण किया जाना चाहिए। जबकि रिपोर्ट में कहा गया है कि 37 मामलों में, अंतिम मंजूरी मिलने के आठ साल से अधिक समय के बाद वनरोपण किया गया। इससे 11.54 करोड़ रुपये की लागत बढ़ गई। राज्य सरकार ने कैम्पा के अनुरोध के बावजूद 2019-20 से 2021-22 तक 275.34 करोड़ रुपये की ब्याज देनदारी का भुगतान नहीं किया। रिपोर्ट के अनुसार, एक वार्षिक योजना के तहत 76.35 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वनीकरण को पूरा किया जाना था, जिसके लिए 2019-22 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को कोई धनराशि जारी नहीं की गई थी। कुछ ऐसे पौधे लगाए गए जिनके जीवित रहने की संभावना कम थी। कुछ पौधे ऐसी भूमि पर पौधे लगाए गए जो जमीन ही उपयुक्त नहीं थी।

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