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रिपोर्ट

January 24, 2024

टिप्पणी: “राम मंदिर राजनीति नहीं है- यह किस किस्म का राजनीतिक चिंतन है? इस पर कौन भरोसा करेगा? राम धर्म से परे हैं, इस समझदारी पर कौन यकीन करेगा?” :(पत्रकार अतुल चौरसिया)

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अल्पसंख्यक

February 22, 2025

17 महीने से कैद और उसके बाद सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत में रहने वाले पत्रकार माजिद हैदरी की रिहाई के आदेश हो गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकारी नीतियों की आलोचना करना कैद का आधार नहीं हो सकता। 43 वर्षीय पत्रकार माजिद हैदरी, 15 सितंबर, 2023 को ‘मानहानि और धमकी’ के एक मामले में गिरफ्तार हुए। फिर उन्हें जमानत मिली, पर पुलिस ने रिहा नहीं किया बल्कि PSA लगाकर 16 सितंबर, 2023 से उनकी कैद को जारी रखा। उनपर आरोप लगाकर कहा गया कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए ख़तरा हैं। PSA इसलिए क्योंकि इस कानून से बिना मुकदमें बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के दो साल तक जेल में रखा जा सकता है। पर न्यायालय ने इस कैद को अब रद्द कर दिया।

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राजनीति

February 22, 2025

USAID : कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि USAID का विस्तृत ब्यौरा सरकार सबके सामने रखे। इस पैसे का एक चौथाई हिस्सा, साल 2021-2024 के बीच नरेंद्र मोदी की सरकार के समय आया इसका हिसाब देश के सामने रखा जाए। 2012 के दौरान जब अन्ना हजारे का आंदोलन काफी जोर शोर से चल रहा था, केजरीवाल अपनी पार्टी बना रहे थे और नरेंद्रमोदी आडवाणी के खिलाफ़ षडयंत्र रच रहे थे तब भी USAID से पैसा आया। यह पैसा कहां गया, किसे गया हम सबकुछ श्वेत पत्र में जानना चाहते हैं।

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सांप्रदायिकता

February 22, 2025

Communal Rumour : भाजपा के किरीट सोमैया ने कहा कि मालेगांव में रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध प्रवासी रहते हैं, महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने एक सप्ताह के भीतर SIT का गठन कर दिया। जब SIT ने जांच की तो किरीट सोमैया की बात अफ़वाह निकली। यह असल में एक सांप्रदायिक अफवाह थी जिसका कोई भी आधार नहीं था। किरीट सोमैया ने 300 किलोमीटर वॉक किया और उन्हें एहसास हुआ कि मालेगांव में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं, उन्होंने बिना किसी आधार के इनकी संख्या भी 4000 तक कही। किरीट सोमैया की यह घोषणा झूठ निकली, जिन लोगों को SIT ने गिरफ़्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है वे पीढ़ियों से रह रहे भारतीय मुसलमान हैं। वे रोहिंग्या या बांग्लादेशी नहीं हैं।

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जैव विविधता

February 22, 2025

CAG Report : उत्तराखंड वन विभाग ने वनरोपण (Afforstation)के लिए आवंटित धनराशि को आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, अन्य भवनों के नवीनीकरण, अदालती मामलों में खर्च कर दिया गया। Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) के कामकाज पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट आई है। CAMPA के अनुसार धनराशि प्राप्त होने के एक वर्ष या दो मौसमों के भीतर वनरोपण किया जाना चाहिए। जबकि रिपोर्ट में कहा गया है कि 37 मामलों में, अंतिम मंजूरी मिलने के आठ साल से अधिक समय के बाद वनरोपण किया गया। इससे 11.54 करोड़ रुपये की लागत बढ़ गई। राज्य सरकार ने कैम्पा के अनुरोध के बावजूद 2019-20 से 2021-22 तक 275.34 करोड़ रुपये की ब्याज देनदारी का भुगतान नहीं किया। रिपोर्ट के अनुसार, एक वार्षिक योजना के तहत 76.35 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वनीकरण को पूरा किया जाना था, जिसके लिए 2019-22 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को कोई धनराशि जारी नहीं की गई थी। कुछ ऐसे पौधे लगाए गए जिनके जीवित रहने की संभावना कम थी। कुछ पौधे ऐसी भूमि पर पौधे लगाए गए जो जमीन ही उपयुक्त नहीं थी।

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मज़दूर संघर्ष

February 22, 2025

Labour Protest: कांचीपुरम(तमिलनाडु) में सैमसंग इंडिया वर्कर्स यूनियन (SIWU) ने आज 17वें दिन भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। SIWU को SITU का समर्थन प्राप्त है। यह विरोध प्रदर्शन सैमसंग इंडिया मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। सैमसंग इंडिया के कर्मचारी 5 फरवरी से हड़ताल पर थे क्योंकि तीन श्रमिकों जो कि यूनियन के सदस्य भी हैं, उन्हे काम से निकाल दिया गया था, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन(CITU) के जिला सचिव ने सरकार से अपील की कि श्रमिकों की समस्याओं को हल किया जाए पर कुछ नहीं हो सका। 20 फरवरी को फिर से 14 श्रमिकों का निलंबन हो गया। CITU ने कहा कि हम कांचीपुरम बेल्ट की 58 अन्य औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और 8 मार्च को हम बहुत व्यापक प्रदर्शन करने वाले हैं। 5 फरवरी से 20 फरवरी के बीच तमिलनाडु श्रम विभाग और सैमसंग मैनेजमेंट के बीच कई दौर की वार्ताएं हुई हैं पर कोई हल नहीं निकल सका है।

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शर्मनाक

February 21, 2025

Mahakumbh Women Dignity: महाकुंभ में नहाती हुई महिलाओं की अमर्यादित तस्वीरों को यू ट्यूब पर अपलोड करने वाले तीन लोगों को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ़्तार किया है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि ये तीनों उसे बेच रहे थे। तीनों के नाम चंद्रप्रकाश फूलचंद, प्रज्वल अशोक और राजेंद्र पाटिल है। महाकुंभ में खुले में नहाने वाली स्त्रियों के ऐसे तमाम वीडियोज़ बेचे जा रहे हैं और डार्क वेब पर उनकी नीलामी हो रही है। ऐसा गलत करने वाले कुछ लोगों को पकड़ा गया है, कहीं कहीं से सामग्री हटाई गई है पर यह बड़े स्तर पर फैल गया है।

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राजनीति

February 21, 2025

Mahakumbh stampede Record: मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) को आदेश दिया है कि वह 36 घंटे के अंदर 285 ऐसे लिंक तत्काल हटा दे जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के प्रमाण हैं। यह भगदड़ 15 फरवरी को उस रात हुई जब अगले दिन हजारों की भीड़ इलाहाबाद (प्रयागराज) महाकुंभ में गंगा स्नान करने वाली थी और अपनी अपनी रेलगाड़ियों का इंतज़ार कर रही थी। यह भगदड़ अचानक तब हुई जब यात्रियों की ट्रेनों का प्लेटफॉर्म बदल दिया गया। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया को यह तर्क दिया कि घायलों के वीडियो को चलाए रखने की अनुमति देना नैतिक मानदंडों के खिलाफ़ है और इसे बार बार साझा करने से कानून और व्यवस्था के हालात पैदा हो सकते हैं।

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अमेरिका

February 20, 2025

Reciprocal tariff: अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे भारत के प्रधानमंत्री से बात कर चुके हैं वे आपस में एक दूसरे के बराबर ही टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने कहा भारत के साथ व्यापार करना मुश्किल है, क्योंकि उसके बाज़ार बहुत नियम लगाते हैं। इसलिए यदि किसी वस्तु पर भारत 25% शुल्क लगाएगा तो वे भी उतना ही शुल्क लगाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री इस बात पर सहमत नहीं हैं पर मुझसे कोई बहस नहीं कर सकता। राष्ट्रपति पहले ही भारत को “टैरिफ किंग” कह चुके हैं।

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अव्यवस्था

February 19, 2025

Mahakumbh Stampede: महाकुंभ में आने वाले वे लोग जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुचल कर मारे गए उनमें एक 7 साल की बच्ची के पिता ने बताया कि कैसे उसपर हजारों लोगों की भीड़ आकर गिर गई और वे बच्ची को बचा नहीं पाए।

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अमेरिका

February 19, 2025

व्हाइट हाउस के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के निदेशक जोशुआ फिशर ने कहा कि इलोन मस्क व्हाइट हाउस के मात्र एक कर्मचारी हैं। वे राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार हैं। फिशर ने कहा कि उनके पास अन्य कर्मचारियों की तरह ही सरकारी निर्णय लेने का कोई वास्तविक या औपचारिक अधिकार नहीं है। वे केवल राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं और राष्ट्रपति के निर्देशों को संप्रेषित कर सकते हैं। फिशर उन14 अमेरिकी राज्यों और न्यू मैक्सिको द्वारा दायर याचिका जो कि इलोन मस्क के खिलाफ़ दायर की गई थी उसका जवाब दे रहे थे। फॉक्स न्यूज के एक संयुक्त साक्षात्कार में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि टेस्ला के संस्थापक ही व्हाइट हाउस चला रहे हैं। इसलिए मस्क के विरुद्ध ये याचिकाएं दायर की गई थीं।

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