भारत निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए उस याचिकाकर्ता पर हमलावर हुआ जिसने मतदाता आंकड़े (17C फॉर्म) को सार्वजनिक करने की मांग की। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता आंकड़े को सार्वजनिक करने का कोई कानूनी प्रावधान हमारे पास नहीं है। सोशल मीडिया में और प्रबुद्धजनों को चुनाव आयोग की कार्यशैली पर संदेह है। लोगों को लगने लगा है कि चुनाव आयोग राजनैतिक जवाब दे रहा है जबकि लोकतंत्र में मतदाता को किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का पूरा अधिकार हैं क्योंकि मतदाता ही अंतिम हितधारक होते हैं।

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सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने भारत के मुख्य न्यायधीश से 6सवालों के उत्तर मांगे हैं। पहला किसके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मुख्य न्यायधीश के आवास पर गए? दूसरा, अन्य संवैधानिक पदाधिकारी क्यों मौजूद नहीं थे? क्या उन्हें आमंत्रित किया गया था? तीसरा, मुख्य न्यायधीश के दो साल के कार्यकाल में, उन्होंने कितनी बार निजी तौर पर सामाजिक और/या धार्मिक कार्यों के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात की है? चौथा, एक निजी धार्मिक अनुष्ठान का इस्तेमाल फोटो खिंचवाने के लिए क्यों किया गया? पांचवां महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक हैं क्या मुख्य न्यायधीश को PM की महाराष्ट्रीयन टोपी के प्रतीकात्मक महत्व का मतलब समझ में नहीं आया? छठा, हिंदू प्रतीकों, भजनों और अनुष्ठानों के इस खुले प्रदर्शन को देखते हुए, क्या गैर-हिंदू मुक़दमेबाज़ मुख्य न्यायधीश से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कर सकते हैं?

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VIDEO: मुख्य न्यायाधीश जी को दही चीनी भी खिलानी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी को। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बल मिलता। (कार्टूनिस्ट, मंजुल)

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एक पत्रकार का जवाब देते हुए जनसत्ता के पूर्व संपादक ओम थानवी ने एक्स पर लिखा कि गणेशपूजन के घरेलू अनुष्ठान को इफ़्तार के समारोह से नहीं जोड़ सकते। 

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