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सुप्रीम कोर्ट

February 11, 2025

EVM Issue: सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की याचिका पर सुनवाई की और चुनाव आयोग से 3 मार्च तक अगली सुनवाई के समय जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि EVM की जांच के लिए 40,000 रुपये का शुल्क बहुत अधिक है। यह भी कहा कि पिछला डेटा डिलीट न करें। ADR की तरफ़ से प्रस्तुत अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति EVM के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जांच करे जिससे यह पता चल सके कि सॉफ्टवेयर और उसके हार्डवेयर में किसी तरह की गड़बड़ी या हेराफेरी की गई या नहीं की गई है।

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महिला अपराध

March 7, 2025

Missing women and child: कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उड़ीसा में आवासीय स्कूलों में रहने वाली नाबालिग लड़कियों पर होने वाले यौन आक्रमण, उनकी प्रेग्नेंसी, उनके कम उम्र में स्कूल में हो रहे प्रसव, और राज्य के अन्य इलाकों के बलात्कार, हत्या, और आत्महत्याओं का खुलासा किया। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा की डबल इंजन सरकार की “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेटियों के लिए इतने घिनौने और इतने लापरवाह सरकारी पैमाने क्यों? क्या आवासीय स्कूलों की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी, प्रधानाचार्य और खुद सरकार इन पर ध्यान नहीं देते? वे अपने घर में रह रही 10 साल की लड़की के बारे में कैसी दृष्टि रखते हैं।

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राष्ट्रीय

March 7, 2025

Weakening RTI Act: राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान (NCPRI) ने RTI में किए जा रहे उन संशोधनों का विरोध किया है जिनके माध्यम से RTI को बिल्कुल बेकार बनाया जा रहा है। सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के माध्यम से RTI अधिनियम में जिन संशोधनों को किया है वे, RTI की धारा 8(1) है और 8(1)(J) को समाप्त कर देंगे। 8(1) का प्रावधान नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो उन सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है जो सूचना संसद को या राज्य विधानमंडल को दी जाती हैं। या ये कहें कि यदि वह सूचना संसद या विधानसभाओं को देने से इनकार नहीं किया जा सकता तो नागरिकों को भी देने से मना नहीं किया जा सकता। सरकार ने संशोधन में नागरिकों के इन अधिकारों को ख़त्म कर दिया है। इसी तरह RTI की धारा 8(1)(J) को भी समाप्त किया गया है जिसमें नागरिक व्यक्तिगत सूचना की जानकारी ले सकता है और सरकार बताने को बाध्य है, उन परिस्थितियों को छोड़कर जब निजता का अनुचित उल्लंघन न हो रहा हो।

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यूपी

March 6, 2025

अपराध और सरकार: जिस पिंटू महरा की चर्चा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इसलिए की, क्योंकि उसने महाकुंभ में 45 दिनों में 30 करोड़ की कमाई की वह पिंटू महरा, एक ऐसा नाविक है जो कि प्रयागराज में दर्ज एक दुर्दांत अपराधी और हिस्ट्रीशीटर है। उस पर हत्या, जबरन वसूली आदि जैसे गंभीर अपराध की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज है। : पीयूष राय, पत्रकार

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राष्ट्रीय

March 5, 2025

Asiatic lions death : गुजरात के वन मंत्री मुलुभाई बेरा ने प्रश्नकाल के दौरान उत्तर दिया कि पिछले दो वर्षों में गुजरात में कम से कम 286 शेरों की मौत हुई, जिनमें 143 शावक शामिल हैं। इनमें 58 मौतें अप्राकृतिक (वाहनों से टकरा जाना, कुओं में गिर जाना)कारणों से हुईं। 456 तेंदुओं की भी मौत हुई है। 2020 में की गई आखिरी जनगणना के अनुसार, राज्य में 674 एशियाई शेर हैं, इनकी ज्यादा संख्या मुख्य रूप से गिर वन्यजीव अभयारण्य में है।

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जैव विविधता

March 5, 2025

Nature: जंगली मिर्च की कुछ प्रजातियां अगले 30 सालों में विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसका मुख्य कारण हॉर्नबिल जैसे पक्षियों का विलुप्त होना है। हॉर्नबिल की आबादी में लगातार गिरावट के कारण अब प्राकृतिक रूप से जंगली मिर्च का उगना बंद हो जाएगा। क्योंकि हॉर्नबिल ही इनके बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। इस तरह एक शानदार मसाला, खाद्य प्रेमियों की थाली से गायब हो जाएगा।

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धर्म

March 5, 2025

यौन आक्रमण : ईशा फाउंडेशन के अंदर की गतिविधियां बहुत ही घिनौनी हैं एक और विस्तृत रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यदि इस रिपोर्ट की 10% बातें भी सच हैं तो यह बहुत चौंकाने वाला और घिनौना सच है। सद्गुरु के पंथ साम्राज्य के अंदर की जांच होनी चाहिए। सदगुरु जग्गी वासुदेव के पुराने कर्मचारी और अंदरूनी ईमेल में यह जानकारी मिली है कि वे छोटी लड़कियों को दीक्षा के नाम पर नग्न करते हैं।

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राष्ट्रीय

March 5, 2025

Right to Information: वर्तमान सरकार ने RTI के इस महत्वपूर्ण प्रावधान को हटा दिया है जिसमें जनहित में व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा किया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और मेधा पाटकर ने कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 (DPDP) के माध्यम से RTI को कमज़ोर किया जा रहा है। इस संशोधन से सरकारी जवाबदेहिता कम हो जाएगी। इससे भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह पारदर्शिता और जवाबदेही पर हमला है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे रद्द करने की मांग करते हुए हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयुक्तों के खाली पदों का कारण जानने के लिए सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा था कि यदि पद ही नहीं भरे जाएंगे तो काम कौन करेगा? पर सरकार ने इसमें संशोधन करके कानून को ही कमज़ोर कर दिया है।

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राष्ट्रीय

March 5, 2025

Delimitation: अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने चेन्नई में आयोजित सर्वदलीय बैठक में परिसीमन के मुद्दे पर बहुत तीखे विचार रखे और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 का बहाना किया और इतने सालों में राष्ट्रीय जनगणना नहीं कराई। अब 2026 में परिसीमन लागू करने की योजना क्यों बना रही है? उनका असली मकसद हिंदू के नाम पर सत्ता को और मजबूत करना है। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन कर रहे थे, कमल हासन ने कहा कि हम एक समावेशी भारत की कल्पना करते हैं, लेकिन वे (केंद्र सरकार) हिंदी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण चाहे जिस तरह हो, परिसीमन से गैर-हिंदी भाषी राज्य सबसे अधिक प्रभावित होंगे।

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किसान संघर्ष

March 2, 2025

Farmers protest: किसान नेता अभिमन्यु कोहार ने अपनी एक्स पोस्ट पर लिखा कि 5 मार्च को बुजुर्ग किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। उस दिन दातासिंहवाला-खनौरी किसान मोर्चे पर 100 किसान 1 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। इसके साथ-साथ देशभर में जिला/तहसील स्तर पर किसान 1 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर MSP गारंटी कानून के मुद्दे पर दातासिंहवाला-खनौरी, शम्भू एवम रत्नपुरा किसान मोर्चों पर महिला पंचायत आयोजित की जाएंगी।

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भ्रष्टाचार

March 2, 2025

Stock Market Corruption : एक मीडिया रिपोर्टर की शिकायत के बाद मुंबई की विशेष अदालत ने माधवी पुरी बुच पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को निर्देश देते हुए कहा कि जांच की निगरानी अदालत करेगी। अदालत ने कहा कि प्रथम द्रष्टया शेयर बाजार में धोखाधड़ी और नियमों के उल्लंघन के सबूत हैं इसलिए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। माधवी पुरी बुच के साथ साथ पांच अन्य अधिकारियों के ऊपर जांच के आदेश हैं। माधवी पुरी बुच भारत की पहली महिला सेबी प्रमुख रही हैं और बीते शुक्रवार को उन्होंने अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है।

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