सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा के शंभु बॉर्डर पर 13 फ़रवरी से बैठे किसानों से बातचीत के आदेश दिये हैं। न्यायालय ने कहा कि दोनों सरकारें किसानों से बातचीत करके उन्हें बॉर्डर से अपने ट्रैक्टर हटाने के लिए राज़ी करें ताकि शम्भु बॉर्डर को आंशिक रूप से खोला जा सके। बातचीत करने के लिए एक ग़ैर-राजनैतिक समिति भी बनाई गई है। पैनल बनाने का भी सुझाव है। 

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Weakening RTI Act: राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान (NCPRI) ने RTI में किए जा रहे उन संशोधनों का विरोध किया है जिनके माध्यम से RTI को बिल्कुल बेकार बनाया जा रहा है। सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के माध्यम से RTI अधिनियम में जिन संशोधनों को किया है वे, RTI की धारा 8(1) है और 8(1)(J) को समाप्त कर देंगे। 8(1) का प्रावधान नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो उन सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है जो सूचना संसद को या राज्य विधानमंडल को दी जाती हैं। या ये कहें कि यदि वह सूचना संसद या विधानसभाओं को देने से इनकार नहीं किया जा सकता तो नागरिकों को भी देने से मना नहीं किया जा सकता। सरकार ने संशोधन में नागरिकों के इन अधिकारों को ख़त्म कर दिया है। इसी तरह RTI की धारा 8(1)(J) को भी समाप्त किया गया है जिसमें नागरिक व्यक्तिगत सूचना की जानकारी ले सकता है और सरकार बताने को बाध्य है, उन परिस्थितियों को छोड़कर जब निजता का अनुचित उल्लंघन न हो रहा हो।

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