Report: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत धन देना बंद कर दिया है। यह धन 2021 से बंद है, 2020-2021 तक पश्चिम बंगाल इस योजना के तहत रोजगार देने वाला सबसे अग्रणी राज्य था, पर अब यहां से केंद्र सरकार द्वारा धन न देने के कारण मजदूर अन्य राज्यों को पलायन कर रहे हैं। मनरेगा चलाने वाले अधिकारी नियमित वेतन पा रहे हैं पर हजारों परिवार जो इस कानून द्वारा गारंटीकृत वार्षिक 100 दिनों के भुगतान वाले श्रम पर निर्भर थे, उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। MKSS के संस्थापक निखिल डे ने कहा कि यह केंद्र और राज्य द्वारा मिलकर चलाने वाले कानूनों का उल्लंघन है। यह संघवाद का उल्लंघन तो है ही साथ ही मौलिक अधिकारों को निलंबित करने जैसा है। केंद्र सरकार अपने नागरिकों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने में नाकाम है। (मृणालिनी पॉल, पत्रकार, A-14)

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Rohingya Policy: गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में प्रवेश कराने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करे। गृह मंत्री ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है इससे सख़्ती से निपटा जाना चाहिए, घुसपैठियों को निर्वासित करें उनकी पहचान करके और उनके नेटवर्क का पता लगाकर उसे ध्वस्त करें।

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