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न्यायपालिका

July 23, 2024

CJI, चंद्रचूड़ ने सीनियर एडवोकेट मैथ्यू नेदुमपारा के लिए कहा “सिक्योरिटी को बुलाइए…इन्हे यहाँ से बाहर निकालिए”। वकील नेदुमपारा ने आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट को नकार दिया था जिसके बाद CJI ने फैक्ट्स रखने को कहा। धीरे धीरे बात गंभीर हो गई और CJI ने कहा कि सुरक्षा कर्मी बुलाए जाएं और नेदुमपारा को कोर्ट रूम से बाहर किया जाए। इस पर नेदुमपारा ने कहा कि वो खुद जा रहे हैं। बाद में नेदुमपारा कोर्ट रूम में फिर आए और बाइबिल को क्वोट करते हुए कहा “फादर इन्हे माफ करना”।

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रिपोर्ट

February 27, 2025

Research Paper Gujrat model: एक शोधपत्र में कहा गया है कि गुजरात मॉडल असल में बिहार के नजदीक है, यहां कुपोषण है, गरीबी और अमीरी की खाईं गहरी हुई है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की दर बढ़ी है, शिक्षा की दर अच्छी नहीं है, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा बहुत कमजोर है। शोधपत्र में यह बात बड़ी दिलचस्प कही गई है कि भारत में अगर कोई मॉडल है, तो वह तमिलनाडु का विकास मॉडल है, यह एक ऐसा राज्य है, जिसने लगभग गरीबी मिटा दी है, तेज़ी से औद्योगीकरण भी किया है और सेवाएं अब उद्योगों की जगह ले रही हैं। यह चीज गुजरात मॉडल में देखने को नहीं मिलती, यहां जॉब क्रिएशन नहीं है। गुजरात का विकास बिना नौकरियों का विकास है। यह शोध पत्र राजनीति विज्ञानी और दक्षिण एशिया विशेषज्ञ क्रिस्टोफ जेफरलॉ, विग्नेश राजमणि और नील भारद्वाज ने तीन राज्यों पर शोध करके तैयार किया है।

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दक्षिण भारत

February 26, 2025

तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जबरदस्त विरोध के बीच तेलंगाना में शिक्षा को लेकर एक नया आदेश आया है। इस आदेश में अब तेलंगाना के हर बोर्ड के स्कूल आवश्यक विषय के रूप में तेलुगु को पढ़ाएंगे, यह भाषा अनिवार्य होगी। नया आदेश शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होगा और यह कक्षा 9 के छात्रों से शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें, हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में थोपा जा रहा है। यह आदेश CBSE, ICSE और इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (IB) सहित सभी बोर्डों से संबद्ध स्कूलों पर लागू होगा।

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अमेरिका

February 25, 2025

Deported Indians: अमेरिका से निर्वासित अवैध प्रवासियों का चौथा जत्था भारत पहुंचा। ये लोग अमेरिका से पनामा भेजे गए थे फिर वहां से भारत आए, कहा जा रहा है कि यह अंतिम जत्था है, इसमें 12 लोग हैं। इनके पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां नहीं थी बल्कि इनके पैरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए थे। 42 लाख रुपए खर्च करने वाले एक निर्वासित भारतीय ने अपनी आप बीती बताई और कहा कि भारत की चुप्पी ने हमारी परेशानियां बढ़ा दीं। हमारे साथ बहुत ग़लत व्यवहार हुआ। कोलंबिया और मैक्सिको ने अमेरिका के खिलाफ बोलने का साहस किया पर भारत ने कुछ नहीं किया।

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धर्म

February 25, 2025

Ashram Report: ईशा फाउंडेशन नामक आश्रम के मुखिया जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु के ऊपर नाबालिग लड़कियों को दीक्षा के नाम पर शरीर के ऊपरी भाग को खुला रखने का आरोप। जग्गी वासुदेव के ऑफिशियल ईमेल के वार्तालाप से यह बात सामने आई है कि वहां नाबालिग लड़कियों को दीक्षा देने के समय उनका आधा शरीर खोलकर रखा जाता है, लड़कियां हिचकिचाहट महसूस करती हैं, उसके बाद भी यह दीक्षा का कार्यक्रम किया जाता है।

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अंतर्राष्ट्रीय

February 25, 2025

Rohingya: अर्जेंटीना की एक संघीय आपराधिक अदालत ने फैसला सुनाया है कि म्यांमार के 25 सैन्य नेताओं और सिविल सर्वेंट्स को गिरफ़्तार किया जाए। इसमें जुंटा प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग, पूर्व राष्ट्रपति यू हटिन क्याव और स्टेट काउंसलर दाव आंग सान सू की भी शामिल हैं। न्यायालय का फैसला 2012 से 2018 तक म्यांमार में रोहिंग्याओं के नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की चल रही जांच का एक हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इसका स्वागत किया और कहा कि यह एक निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय है। यह पहली बार है कि रोहिंग्या समुदाय पर म्यांमार सेना के नरसंहार के संबंध में गिरफ्तारी वारंट के आदेश आए हैं।

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राजनीति

February 23, 2025

USAID: सरकार को भारत की जनता को यह बताने में अधिकतम 1 घंटा लगेगा, कि USAID से किस संस्था को 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले? RBI और वाणिज्यिक बैंक पूरी जानकारी दे सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हैं। इनके बारे में कोई रहस्य नहीं है। तो फिर मोदी सरकार चुप क्यों हो गई है? टीवी पर बड़े मीडिया के चीयरलीडर्स अचानक चुप क्यों हो गए हैं? बेचारे बुद्धिहीन भक्त (वेतनभोगी या अवैतनिक जो भी हो) फिर से मूर्ख क्यों महसूस कर रहे हैं। : संजय झा( लेखक)

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गणतंत्र

February 23, 2025

Mahakumbh fecal coliform: इलाहाबाद के सोरांव क्षेत्र की उमा देवी ने कहा कि अगर हमें यह बताया गया होता तो अपने बच्चों को मल वाले पानी में कतई नहीं नहलातीं। सरकार ने ये बातें छुपाकर लोगों को मलयुक्त पानी में डुबकी लगाने के लिए बाध्य किया है, ये हिंदू धर्म के साथ धोखा है। सरकार चाहती तो लोगों के गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए कोई पुख़्ता इंतेज़ाम कर सकती थी पर सरकार ने क्यों नहीं किया पता नहीं।

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गणतंत्र

February 23, 2025

X post: (PS 2) पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की नियुक्ति पर वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून बाजपेई ने अपने ट्विटर हैंडल (वर्तमान एक्स) पर लिखा “सबकुछ जारी रहेगा… RBI गवर्नर की सालाना सैलरी ₹30 लाख+ तमाम सुविधाएं PM के प्रधानसचिव की सालाना सैलरी ₹30 लाख + तमाम सुविधाएं” सेवानिवृत्त शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव-2 के रूप में नियुक्ति मिली है।

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राजनीति

February 22, 2025

USAID: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 मिलियन डॉलर (2.1करोड़ डॉलर) की धनराशि से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा है। ट्रंप ने कहा कि “…और 21 मिलियन डॉलर मेरे मित्र, भारत में प्रधानमंत्री मोदी को वोटिंग के लिए दिए जा रहे हैं। हम भारत में वोटिंग के लिए 21 मिलियन डॉलर दे रहे हैं। हमारा क्या? मैं भी वोटिंग के लिए वोट चाहता हूँ, गवर्नर।” यह पहली बार है जब किसी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री का नाम इस तरह आम चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के नाम पर जोड़ा है। यही बात जब अमेरिका के DOGE प्रमुख इलोन मस्क ने कही, तब भाजपा ने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतें मोदी को हटाना चाहती हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि यह दो दोस्तों के बीच की बात है पर एक दोस्त ने दूसरे को धोखा दे दिया।

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राष्ट्रीय

February 22, 2025

Modi Documentary: भारत सरकार के आयकर विभाग (ED) ने BBC इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, BBC के तीन डायरेक्टर्स पर भी 1.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ED ने दो साल पहले BBC पर यह कार्यवाही तब की थी जब BBC ने 17 जनवरी 2023 को “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” नामक डॉक्यूमेंट्री जारी की। डॉक्यूमेंट्री का पहला भाग 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित है। इसमें नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर हिंसा के लिए जिम्मेदार पाया गया था। यह डॉक्यूमेंट्री अभी भी प्रकाशित नहीं हो पाई है, क्योंकि इसपर सरकार ने रोक लगा दिया था और BBC पर आयकर विभाग का छापा पड़ गया था अब, FEMA के तहत जुर्माना लगा दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री के दूसरे भाग में मोदी के दूसरे कार्यकाल (2019) में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी सरकार द्वारा लाए गए भेदभावपूर्ण कानूनों की बात की गई है जिसमें मोदी को ‘बेहद विभाजनकारी’ बताया गया है।

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