बीते कुछ सालों में सिग्नल फेलियर, रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना, एक दूसरे की टक्कर जैसे रेल दुर्घटनाएं खूब हुई हैं। केंद्र सरकार ने मुस्तैदी से इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली। बहुत से लोगों की मौतें और जनधन की हानि हुई। इसे मुख्यधारा की मीडिया में ठीक से नही दिखाया गया। बल्कि मीडिया ने सरकार का बचाव किया। इससे व्यथित 11 रेलवे संगठनों और केंद्रीय व्यापार संघों ने संयुक्त पत्र जारी किया है। संयुक्त पत्र कहता है कि केंद्र सरकार इन सब रेलवे दुर्घटनाओं से संबंधित मुद्दों पर जवाब दे, और जवाबदेही सुनिश्चित करे।

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Weakening RTI Act: राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान (NCPRI) ने RTI में किए जा रहे उन संशोधनों का विरोध किया है जिनके माध्यम से RTI को बिल्कुल बेकार बनाया जा रहा है। सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के माध्यम से RTI अधिनियम में जिन संशोधनों को किया है वे, RTI की धारा 8(1) है और 8(1)(J) को समाप्त कर देंगे। 8(1) का प्रावधान नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो उन सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है जो सूचना संसद को या राज्य विधानमंडल को दी जाती हैं। या ये कहें कि यदि वह सूचना संसद या विधानसभाओं को देने से इनकार नहीं किया जा सकता तो नागरिकों को भी देने से मना नहीं किया जा सकता। सरकार ने संशोधन में नागरिकों के इन अधिकारों को ख़त्म कर दिया है। इसी तरह RTI की धारा 8(1)(J) को भी समाप्त किया गया है जिसमें नागरिक व्यक्तिगत सूचना की जानकारी ले सकता है और सरकार बताने को बाध्य है, उन परिस्थितियों को छोड़कर जब निजता का अनुचित उल्लंघन न हो रहा हो।

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