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इलेक्टोरल बॉन्ड

March 23, 2024

ग्राहकों को बेहद महंगी दवाइयां बेचने वाली कंपनियों ने भाजपा को अरबों का चंदा दिया।

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संसद

April 4, 2025

Video parliament: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि इस Waqf Board Amendment Bill में बहुत खामियां हैं, इसमें जो पुराना था वही डाल दिया गया है और जो नहीं होना चाहिए उसे भी डाल दिया गया है। सरकार के लोगों ने सबसे मिलकर और बात करके इस बिल को लोकसभा में पास कराया उसके बाद भी इस बिल के विरोध में 232 वोट पड़े और पक्ष में 288। यदि संसद ऐसे कानूनों को पास करती है जिसमें खामियां हैं तो यह किसी के लिए ठीक नहीं होगा। यह जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह देश नहीं चलेगा।

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राष्ट्रीय

March 30, 2025

RSS Press Conference : RSS की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (ABPS) की बंगलुरु में हुई बैठक में संघ की नीतियों और उसके दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। आखिरी पत्रकार वार्ता में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले से BBC द्वारा यह पूछे जाने पर कि संघ भाजपा की अभिभावक है इसलिए बीते 11 साल के बीजेपी शासन को वह कैसे आंकती है? उन्होंने जवाब दिया जैसे देश आंकलन करता है वैसे संघ भी करता है, जहां तक अभिभावक होने की बात है “…हम किसी भी सरकार के अभिभावक बनने को तैयार हैं, सिर्फ़ भाजपा के नहीं।”

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नार्थ ईस्ट

March 29, 2025

Cooperative Corruption : असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के खिलाफ़ चल रहे प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकार दिलावर हुसैन मजूमदार को दो बार गिरफ़्तार किया गया। दिलावर हुसैन द क्रॉसकरंट के रिपोर्टर और गुवाहाटी प्रेस क्लब के सहायक महासचिव हैं। इस सहकारी बैंक के निदेशक हेमंत बिस्वा शरमा हैं जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा विधायक बिस्वजीत फुकन इसके अध्यक्ष हैं। मजूमदार को पहले 25 मार्च को गिरफ़्तार किया गया, 26 मार्च को उन्हें जमानत दी गई पर जमानत बॉन्ड न जमा कर पाने के कारण उन्हें अगले दिन रिहा किया गया। गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रहे इसलिए पत्रकार के खिलाफ एक अन्य शिकायत भी करवाई गई। यह शिकायत असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक डंबरू सैकिया ने लिखवाई, पत्रकार पर दस्तावेज चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ़्तार किया गया। अदालत ने मजूमदार को जमानत देते हुए कहा कि किसी पर ऐसे आरोप लगाना “कानून का दुरुपयोग” करने से कम नहीं होगा, जिस कानून को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उसका इस्तेमाल झूठे आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है।

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राष्ट्रीय

March 29, 2025

Government’s economic mishandling: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि ICICI बैंक के 782 पूर्व कर्मचारियों ने संसद में उनसे मुलाक़ात की। उनकी बातें बहुत परेशान करने वाली थीं। उनकी कहानियों से एक पैटर्न सामने आता जिससे साफ़ होता है कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न,जबरन तबादले, NPA उल्लंघन करने वाले का खुलासा करने पर प्रतिशोध, प्रक्रिया का पालन किए बिना बर्खास्तगी और कुछ मामले हैं जिनमें कर्मचारियों ने आत्महत्या भी कर ली। भाजपा सरकार ने अपने अरबपति मित्रो के 16 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफ कर दिए हैं। नियामक कुप्रबंधन तो किया ही भाई-भतीजावाद करके भाजपा सरकार ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को संकट में डाल दिया है। इसका बोझ अंततः जूनियर कर्मचारियों पर पड़ रहा है। इसके कारण वे तनाव और ख़तरनाक स्थितियों को झेल रहे हैं। भाजपा के आर्थिक कुप्रबंधन की कीमत देश के नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। हम इन मामलों को संसद में उठाएंगे।

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सुप्रीम कोर्ट

March 29, 2025

Freedom of expression: राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर गुजरात पुलिस ने FIR दर्ज किया, अभियोजन पक्ष के अनुसार इमरान प्रतापगढ़ी ने जामनगर में एक शादी में भाग लेने के बाद, एक वीडियो अपलोड किया, जिसके बैकग्राउंड में कविता चल रही थी, “ऐ खून के प्यासे बात सुनो”। उस FIR को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज हुए कहा कि कविता हिंसा को बढ़ावा नहीं देती बल्कि कविता लोगों को हिंसा का सहारा लेने से बचने और अन्याय का सामना प्यार से करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कविता में कहा गया है कि अगर अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारे प्रियजनों की मौत हो जाती है, तो हमें उनके शवों को दफनाने में खुशी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही बड़ी संख्या में लोग दूसरे द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को नापसंद करते हों, लेकिन व्यक्ति के विचार व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए।

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भ्रष्टाचार

March 26, 2025

Corruption : पूर्व IPS अधिकारी और पुदुच्चेरी की पूर्व राज्यपाल और भ्रष्टाचार आंदोलन की मुख्य कार्यकर्ता, किरण बेदी ने अपनी बेटी साइना पर बिना किसी कानूनी अनुमति के उनकी निजी जिंदगी पर नज़र रखने के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का इस्तेमाल किया। 30 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग और सौ से ज्यादा ईमेल पर आधारित यह पड़ताल साल 2003 की है। किरण बेदी की बेटी और उनके शादीशुदा साथी होटल व्यवसायी गोपाल सूरी, पैसे कमाने के लिए किरण बेदी की सार्वजनिक प्रोफाइल का इस्तेमाल वीजा घोटाले के लिए कर रहे थे। किरण बेदी इससे वाक़िफ भी थीं फिर भी उन्होंने इससे इनकार कर दिया। एक ईमेल में इसे ‘मानव तस्करी’ भी बताया गया है। इस जासूसी और फोन टैपिंग में दिल्ली पुलिस के पांच वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। जिनमें तीन, मुकुंद उपाध्याय, उज्ज्वल मिश्रा और वेद भूषण थे। मिश्रा और भूषण, बाद में दिल्ली पुलिस के संयुक्त और सहायक आयुक्त बने, किरण बेदी के लिए ये लोग निगरानी करने और उन्हें सूचनाएं पहुंचाने में प्रमुख भूमिका में थे। किरण बेदी ने कुछ जासूसी एजेंसियों को भी इस काम में लगाया था।

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महिला अपराध

March 26, 2025

Rape in Isha Foundation: ईशा फाउंडेशन की पूर्व महिला सदस्यों ने 22 मार्च 2025 को दिल्ली प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और ईशा फाउंडेशन के मुखिया जग्गी वासुदेव पर यौन शोषण का आरोप लगाया। पूर्व सदस्यों ने सद्गुरु के आध्यात्मिक आश्रम में हो रहे भयानक यौन शोषण के तमाम विवरणों का खुलासा किया।

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सुप्रीम कोर्ट

March 25, 2025

Suo motu cognizance: सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र द्वारा दिए गए विवादित निर्णय पर सुनवाई शुरू करने का फैसला किया। यह इलाहाबाद का वह निर्णय है जिसमें 11 साल की लड़की के प्राइवेट पार्ट को गलत तरीके से छूने और उसे नग्न करने की कोशिश को अपराध नहीं माना गया था। इस मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने सुनने से इनकार कर दिया था पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच द्वारा इसकी सुनवाई शुरू की गई।

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राष्ट्रीय

March 25, 2025

Mahakumbh: संसद में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल द्वारा पूछे जाने पर कि महाकुंभ में कितने लोग मारे गए? केंद्र सरकार ने कहा कि उसके पास इसका डेटा नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि यह राज्य का विषय है।

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यूपी

March 24, 2025

Bulldozed: उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। न्यायालय ने कहा कि मात्र 24 घंटे के भीतर ही नोटिस देकर मकान ध्वस्त कर दिया? वह याचिकाकर्ताओं का घर अपने खर्चे से बनवाएगी। न्यायमूर्ति अभय ओका ने कहा, राज्य को बहुत निष्पक्षता से काम करना चाहिए। संरचनाओं को इस तरह ध्वस्त करने से पहले उन्हें अपील दायर करने के लिए उचित समय देना चाहिए। 6 मार्च को नोटिस दिया गया और 7 मार्च को घर को विध्वंस कर दिया गया। अब हम उन्हें पुनर्निर्माण की अनुमति देंगे। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने चेतावनी दी कि इस तरह के आदेश का बड़ी संख्या में अवैध कब्जेदारों द्वारा फायदा उठाया जा सकता है।

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