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राष्ट्रीय

November 10, 2024

Maharashtra Election: महाविकास अघाड़ी (MVA) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। ‘महाराष्ट्रनामा’ नाम के इस घोषणापत्र में MVA ने 9 से 16 साल उम्र की लड़कियों के लिए, सर्वाइकल कैंसर की मुफ्त वैक्सीन और जाति-जनगणना का वादा किया है। इसके अतिरिक्त- एक साल में 6 रसोईगैस सिलिंडर(500 रुपए में), 18 साल की उम्र होने पर प्रत्येक लड़की को 1 लाख रुपए, बच्चों के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय और महिला सुरक्षा के लिए ‘निर्भय महाराष्ट्र’ पॉलिसी और ‘शक्ति क़ानून’ लाने का वादा किया है।

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अमेरिका

February 25, 2025

Deported Indians: अमेरिका से निर्वासित अवैध प्रवासियों का चौथा जत्था भारत पहुंचा। ये लोग अमेरिका से पनामा भेजे गए थे फिर वहां से भारत आए, कहा जा रहा है कि यह अंतिम जत्था है, इसमें 12 लोग हैं। इनके पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां नहीं थी बल्कि इनके पैरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए थे। 42 लाख रुपए खर्च करने वाले एक निर्वासित भारतीय ने अपनी आप बीती बताई और कहा कि भारत की चुप्पी ने हमारी परेशानियां बढ़ा दीं। हमारे साथ बहुत ग़लत व्यवहार हुआ। कोलंबिया और मैक्सिको ने अमेरिका के खिलाफ बोलने का साहस किया पर भारत ने कुछ नहीं किया।

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धर्म

February 25, 2025

Ashram Report: ईशा फाउंडेशन नामक आश्रम के मुखिया जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु के ऊपर नाबालिग लड़कियों को दीक्षा के नाम पर शरीर के ऊपरी भाग को खुला रखने का आरोप। जग्गी वासुदेव के ऑफिशियल ईमेल के वार्तालाप से यह बात सामने आई है कि वहां नाबालिग लड़कियों को दीक्षा देने के समय उनका आधा शरीर खोलकर रखा जाता है, लड़कियां हिचकिचाहट महसूस करती हैं, उसके बाद भी यह दीक्षा का कार्यक्रम किया जाता है।

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अंतर्राष्ट्रीय

February 25, 2025

Rohingya: अर्जेंटीना की एक संघीय आपराधिक अदालत ने फैसला सुनाया है कि म्यांमार के 25 सैन्य नेताओं और सिविल सर्वेंट्स को गिरफ़्तार किया जाए। इसमें जुंटा प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग, पूर्व राष्ट्रपति यू हटिन क्याव और स्टेट काउंसलर दाव आंग सान सू की भी शामिल हैं। न्यायालय का फैसला 2012 से 2018 तक म्यांमार में रोहिंग्याओं के नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की चल रही जांच का एक हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इसका स्वागत किया और कहा कि यह एक निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय है। यह पहली बार है कि रोहिंग्या समुदाय पर म्यांमार सेना के नरसंहार के संबंध में गिरफ्तारी वारंट के आदेश आए हैं।

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राजनीति

February 23, 2025

USAID: सरकार को भारत की जनता को यह बताने में अधिकतम 1 घंटा लगेगा, कि USAID से किस संस्था को 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले? RBI और वाणिज्यिक बैंक पूरी जानकारी दे सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हैं। इनके बारे में कोई रहस्य नहीं है। तो फिर मोदी सरकार चुप क्यों हो गई है? टीवी पर बड़े मीडिया के चीयरलीडर्स अचानक चुप क्यों हो गए हैं? बेचारे बुद्धिहीन भक्त (वेतनभोगी या अवैतनिक जो भी हो) फिर से मूर्ख क्यों महसूस कर रहे हैं। : संजय झा( लेखक)

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गणतंत्र

February 23, 2025

Mahakumbh fecal coliform: इलाहाबाद के सोरांव क्षेत्र की उमा देवी ने कहा कि अगर हमें यह बताया गया होता तो अपने बच्चों को मल वाले पानी में कतई नहीं नहलातीं। सरकार ने ये बातें छुपाकर लोगों को मलयुक्त पानी में डुबकी लगाने के लिए बाध्य किया है, ये हिंदू धर्म के साथ धोखा है। सरकार चाहती तो लोगों के गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए कोई पुख़्ता इंतेज़ाम कर सकती थी पर सरकार ने क्यों नहीं किया पता नहीं।

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गणतंत्र

February 23, 2025

X post: (PS 2) पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की नियुक्ति पर वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून बाजपेई ने अपने ट्विटर हैंडल (वर्तमान एक्स) पर लिखा “सबकुछ जारी रहेगा… RBI गवर्नर की सालाना सैलरी ₹30 लाख+ तमाम सुविधाएं PM के प्रधानसचिव की सालाना सैलरी ₹30 लाख + तमाम सुविधाएं” सेवानिवृत्त शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव-2 के रूप में नियुक्ति मिली है।

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राजनीति

February 22, 2025

USAID: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 मिलियन डॉलर (2.1करोड़ डॉलर) की धनराशि से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा है। ट्रंप ने कहा कि “…और 21 मिलियन डॉलर मेरे मित्र, भारत में प्रधानमंत्री मोदी को वोटिंग के लिए दिए जा रहे हैं। हम भारत में वोटिंग के लिए 21 मिलियन डॉलर दे रहे हैं। हमारा क्या? मैं भी वोटिंग के लिए वोट चाहता हूँ, गवर्नर।” यह पहली बार है जब किसी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री का नाम इस तरह आम चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के नाम पर जोड़ा है। यही बात जब अमेरिका के DOGE प्रमुख इलोन मस्क ने कही, तब भाजपा ने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतें मोदी को हटाना चाहती हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि यह दो दोस्तों के बीच की बात है पर एक दोस्त ने दूसरे को धोखा दे दिया।

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राष्ट्रीय

February 22, 2025

Modi Documentary: भारत सरकार के आयकर विभाग (ED) ने BBC इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, BBC के तीन डायरेक्टर्स पर भी 1.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ED ने दो साल पहले BBC पर यह कार्यवाही तब की थी जब BBC ने 17 जनवरी 2023 को “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” नामक डॉक्यूमेंट्री जारी की। डॉक्यूमेंट्री का पहला भाग 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित है। इसमें नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर हिंसा के लिए जिम्मेदार पाया गया था। यह डॉक्यूमेंट्री अभी भी प्रकाशित नहीं हो पाई है, क्योंकि इसपर सरकार ने रोक लगा दिया था और BBC पर आयकर विभाग का छापा पड़ गया था अब, FEMA के तहत जुर्माना लगा दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री के दूसरे भाग में मोदी के दूसरे कार्यकाल (2019) में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी सरकार द्वारा लाए गए भेदभावपूर्ण कानूनों की बात की गई है जिसमें मोदी को ‘बेहद विभाजनकारी’ बताया गया है।

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NGT

February 22, 2025

NGT में दायर एक याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार से 10 करोड़ का मुआवजा मांगा गया है, जिसमें यूपी सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि जैव शौचालयों के दावे के बावजूद यह सरकार महाकुंभ मेले में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था नहीं कर पाई जिससे श्रद्धालुओं को खुले में शौच करने के लिए विवश होना पड़ा, इस बात के लिए भी याचिकाकर्ता ने सरकार पर सवाल उठाया है कि UPPCB ने फीकल कोलीफॉर्म के घनत्व का आंकड़ा छिपाया है, सरकार ने पारदर्शिता नहीं बरती, जबकि यह बताया जाना चाहिए था। इस फीकल कोलीफॉर्म से खतरनाक बीमारियां( पोलियो, हेपटाइटिस ए, कॉलरा, टाइफाइड))हो सकती हैं।

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अल्पसंख्यक

February 22, 2025

17 महीने से कैद और उसके बाद सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत में रहने वाले पत्रकार माजिद हैदरी की रिहाई के आदेश हो गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकारी नीतियों की आलोचना करना कैद का आधार नहीं हो सकता। 43 वर्षीय पत्रकार माजिद हैदरी, 15 सितंबर, 2023 को ‘मानहानि और धमकी’ के एक मामले में गिरफ्तार हुए। फिर उन्हें जमानत मिली, पर पुलिस ने रिहा नहीं किया बल्कि PSA लगाकर 16 सितंबर, 2023 से उनकी कैद को जारी रखा। उनपर आरोप लगाकर कहा गया कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए ख़तरा हैं। PSA इसलिए क्योंकि इस कानून से बिना मुकदमें बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के दो साल तक जेल में रखा जा सकता है। पर न्यायालय ने इस कैद को अब रद्द कर दिया।

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