भारत में निजता के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जस्टिस के एस पुट्टस्वामी का 98 वर्ष की आयु में आज 28 अक्टूबर को निधन हो गया। 2012 में, 86 वर्ष की आयु में, जस्टिस पुट्टस्वामी ने ‘आधार योजना’ की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। उनकी इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी।

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Weakening RTI Act: राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान (NCPRI) ने RTI में किए जा रहे उन संशोधनों का विरोध किया है जिनके माध्यम से RTI को बिल्कुल बेकार बनाया जा रहा है। सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के माध्यम से RTI अधिनियम में जिन संशोधनों को किया है वे, RTI की धारा 8(1) है और 8(1)(J) को समाप्त कर देंगे। 8(1) का प्रावधान नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो उन सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है जो सूचना संसद को या राज्य विधानमंडल को दी जाती हैं। या ये कहें कि यदि वह सूचना संसद या विधानसभाओं को देने से इनकार नहीं किया जा सकता तो नागरिकों को भी देने से मना नहीं किया जा सकता। सरकार ने संशोधन में नागरिकों के इन अधिकारों को ख़त्म कर दिया है। इसी तरह RTI की धारा 8(1)(J) को भी समाप्त किया गया है जिसमें नागरिक व्यक्तिगत सूचना की जानकारी ले सकता है और सरकार बताने को बाध्य है, उन परिस्थितियों को छोड़कर जब निजता का अनुचित उल्लंघन न हो रहा हो।

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