Supreme Court: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक स्थलों से संबंधित याचिकाओं और सर्वे पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है।अब देश की कोई भी अदालत किसी भी पूजा स्थल से संबंधित विवाद को लेकर अदालत नहीं जा सकेगी।सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो पूजा स्थल अधिनियम-1991 की शक्तियों और सीमाओं की पड़ताल कर रहे हैं इसलिए जबतक यह पड़ताल पूरी नहीं होती तब तक कोई मुक़दमा नहीं होगा।इस अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त, 1947 को देश के सभी पूजा स्थलों का जो स्वरूप था वो वैसा ही रहेगा। 

Click Here

• 
• बोशल
• 25562 Views
• 0 0