वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने NEET परीक्षा पर उठे राष्ट्रीय विवाद पर चिन्ता जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करवाये। केंद्र सरकार की चुप्पी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों से विमर्श करे कि NEET जैसी परीक्षा का आयोजन किस तरह हो।

Click Here

• 
• बोशल
• 23454 Views
• 0 0

Weakening RTI Act: राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान (NCPRI) ने RTI में किए जा रहे उन संशोधनों का विरोध किया है जिनके माध्यम से RTI को बिल्कुल बेकार बनाया जा रहा है। सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के माध्यम से RTI अधिनियम में जिन संशोधनों को किया है वे, RTI की धारा 8(1) है और 8(1)(J) को समाप्त कर देंगे। 8(1) का प्रावधान नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो उन सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है जो सूचना संसद को या राज्य विधानमंडल को दी जाती हैं। या ये कहें कि यदि वह सूचना संसद या विधानसभाओं को देने से इनकार नहीं किया जा सकता तो नागरिकों को भी देने से मना नहीं किया जा सकता। सरकार ने संशोधन में नागरिकों के इन अधिकारों को ख़त्म कर दिया है। इसी तरह RTI की धारा 8(1)(J) को भी समाप्त किया गया है जिसमें नागरिक व्यक्तिगत सूचना की जानकारी ले सकता है और सरकार बताने को बाध्य है, उन परिस्थितियों को छोड़कर जब निजता का अनुचित उल्लंघन न हो रहा हो।

Click Here

• 
• बोशल
• 25137 Views
• 0 0