मोदी का घोषणापत्र लोकतन्त्र को कमज़ोर करने वाले सांचे में है, क्योंकि यदि किसी शक्तिशाली व्यक्ति की गारंटी के वादे से संस्थाओं को कमज़ोर किया जाएगा तो वे कमज़ोर हो जाएंगी। जिस दल का वह प्रमुख है वह दल भी कमज़ोर हो जाएगा और अंततः लोकतंत्र एक मुखौटे के रूप में रह जायेगा। मोदी की गारंटी का परिणाम बिल्कुल विपरीत हो सकता है। (प्रो. अरुण कुमार, अर्थशास्त्री)

Click Here

• 
• बोशल
• 25707 Views
• 0 0

भारत सरकार के पूर्व सचिव ईएएस सरमा ने भारत निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्या भाजपा के पदाधिकारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो EVM बनाती है उसका कामकाज चला सकते हैं?

Click Here

ल

• 
• बोशल
• 29146 Views
• 0 0