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पर्यावरण

September 22, 2023

पटाखा संघ की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से किया खारिज।

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धर्म

March 5, 2025

यौन आक्रमण : ईशा फाउंडेशन के अंदर की गतिविधियां बहुत ही घिनौनी हैं एक और विस्तृत रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यदि इस रिपोर्ट की 10% बातें भी सच हैं तो यह बहुत चौंकाने वाला और घिनौना सच है। सद्गुरु के पंथ साम्राज्य के अंदर की जांच होनी चाहिए। सदगुरु जग्गी वासुदेव के पुराने कर्मचारी और अंदरूनी ईमेल में यह जानकारी मिली है कि वे छोटी लड़कियों को दीक्षा के नाम पर नग्न करते हैं।

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राष्ट्रीय

March 5, 2025

Right to Information: वर्तमान सरकार ने RTI के इस महत्वपूर्ण प्रावधान को हटा दिया है जिसमें जनहित में व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा किया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और मेधा पाटकर ने कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 (DPDP) के माध्यम से RTI को कमज़ोर किया जा रहा है। इस संशोधन से सरकारी जवाबदेहिता कम हो जाएगी। इससे भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह पारदर्शिता और जवाबदेही पर हमला है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे रद्द करने की मांग करते हुए हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयुक्तों के खाली पदों का कारण जानने के लिए सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा था कि यदि पद ही नहीं भरे जाएंगे तो काम कौन करेगा? पर सरकार ने इसमें संशोधन करके कानून को ही कमज़ोर कर दिया है।

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राष्ट्रीय

March 5, 2025

Delimitation: अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने चेन्नई में आयोजित सर्वदलीय बैठक में परिसीमन के मुद्दे पर बहुत तीखे विचार रखे और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 का बहाना किया और इतने सालों में राष्ट्रीय जनगणना नहीं कराई। अब 2026 में परिसीमन लागू करने की योजना क्यों बना रही है? उनका असली मकसद हिंदू के नाम पर सत्ता को और मजबूत करना है। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन कर रहे थे, कमल हासन ने कहा कि हम एक समावेशी भारत की कल्पना करते हैं, लेकिन वे (केंद्र सरकार) हिंदी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण चाहे जिस तरह हो, परिसीमन से गैर-हिंदी भाषी राज्य सबसे अधिक प्रभावित होंगे।

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किसान संघर्ष

March 2, 2025

Farmers protest: किसान नेता अभिमन्यु कोहार ने अपनी एक्स पोस्ट पर लिखा कि 5 मार्च को बुजुर्ग किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। उस दिन दातासिंहवाला-खनौरी किसान मोर्चे पर 100 किसान 1 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। इसके साथ-साथ देशभर में जिला/तहसील स्तर पर किसान 1 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर MSP गारंटी कानून के मुद्दे पर दातासिंहवाला-खनौरी, शम्भू एवम रत्नपुरा किसान मोर्चों पर महिला पंचायत आयोजित की जाएंगी।

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भ्रष्टाचार

March 2, 2025

Stock Market Corruption : एक मीडिया रिपोर्टर की शिकायत के बाद मुंबई की विशेष अदालत ने माधवी पुरी बुच पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को निर्देश देते हुए कहा कि जांच की निगरानी अदालत करेगी। अदालत ने कहा कि प्रथम द्रष्टया शेयर बाजार में धोखाधड़ी और नियमों के उल्लंघन के सबूत हैं इसलिए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। माधवी पुरी बुच के साथ साथ पांच अन्य अधिकारियों के ऊपर जांच के आदेश हैं। माधवी पुरी बुच भारत की पहली महिला सेबी प्रमुख रही हैं और बीते शुक्रवार को उन्होंने अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है।

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नीति-पॉलिसी

March 1, 2025

Rohingya Policy: गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में प्रवेश कराने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करे। गृह मंत्री ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है इससे सख़्ती से निपटा जाना चाहिए, घुसपैठियों को निर्वासित करें उनकी पहचान करके और उनके नेटवर्क का पता लगाकर उसे ध्वस्त करें।

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सुप्रीम कोर्ट

February 28, 2025

Rohingya Children: सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना अंतिम फैसला किया कि बिना किसी भेदभाव के हर बच्चे को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन पहले रोहिंग्या परिवारों के निवास की स्थिति का पता लगाना आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि रोहिंग्या बच्चे स्कूल से संपर्क करें। स्कूल उनका ऐडमिशन करें, एक बार स्कूल में ऐडमिशन हो जाएगा तो वे सरकारी लाभों को भी पाने के हकदार हो जाएंगे। यदि स्कूल उनकी बात नहीं मानते हैं तो वे दिल्ली उच्च न्यायालय से सम्पर्क करें।

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यूपी

February 27, 2025

Trees Axed: उत्तर प्रदेश सरकार ने नियमों की अनदेखी करते हुए ‘अंतिम मंजूरी के बिना’ कांवड़ यात्रा का रास्ता बनाने के लिए हजारों पेड़ काट दिए। 111 किलोमीटर लंबे कांवड़ यात्रा मार्ग के लिए गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों में कुल 17,607 पेड़ काट दिए गए। NGT ने चार सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया गया था, इसमें अवैध पेड़ों के काटे जाने पर सवाल किया गया था, इस समिति में FSI के एक सदस्य भी थे। लेकिन FSI की 20 फरवरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि उसकी राय को मेरठ जिलाधिकारी (DM) ने NGT को सौंपी गई संयुक्त समिति की ‘अंतिम रिपोर्ट’ में शामिल नहीं किया।

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रिपोर्ट

February 27, 2025

Poorness in India: ब्लूम वेंचर्स (उद्यम पूंजी फर्म) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में गरीबी बढ़ती जा रही है। भारत की 1.4 अरब की आबादी में 1अरब आबादी के पास मन का खरीदने और सेवाएं लेने के पैसे ही नहीं हैं। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वर्ग बढ़ नहीं रहा है बल्कि ये गहरा हो रहा है। इसका मतलब है कि भारत की धनी आबादी की संख्या वास्तव में नहीं बढ़ रही है। जो पहले से ही अमीर हैं वे और भी अमीर होते जा रहे हैं। रिपोर्ट के निष्कर्ष इस दृष्टिकोण को बल देते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में कोरोना महामारी के बाद की K-आकार की ग्रोथ ने अमीर को अधिक अमीर बनाया और गरीबों की पॉकेट से पैसे छीन लिया। सरकार की नीतियों में समस्याएं कोरोना महामारी से पहले ही शुरू हो गई थी और अब असमानता इतनी बढ़ गई है कि शीर्ष 10% भारतीयों के पास अब राष्ट्रीय आय का 57.7% हिस्सा है, जबकि निचले आधे लोगों का राष्ट्रीय आय में हिस्सा 15% हो गया है।

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नीति-पॉलिसी

February 27, 2025

20% Ethanol in Petrol: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप एस पुरी ने कहा कि सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने को प्रतिबद्ध है। तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले ने इस फैसले पर सवाल उठाया है। पहला सवाल, उन्होंने कहा कि पेट्रोल में यदि 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो पेट्रोल की कीमत 11 रुपए कम हो जानी चाहिए। दूसरा इस मिश्रण का ऊर्जा घनत्व कम होगा जिससे मोटरों का माइलेज कम हो जाएगा, इंजन पर नकारात्मक असर पड़ेगा, इथेनॉल के कारण बार बार पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। तीसरा यह जैव ईंधन और पर्यावरण सुरक्षित ईंधन के रूप में भले प्रचारित किया जा रहा है पर असल में ये चीनी लॉबी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। भारतीय उपभोक्ताओं का ध्यान न देते हुए बिना किसी उचित नीति निर्धारण और उचित मूल्य निर्धारण के यह निर्णय लिया जा रहा है जो भारतीय उपभोक्ताओं के वित्तीय बोझ को बढ़ाएगा।

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