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जलवायु परिवर्तन

July 13, 2024

अधिवक्ता जतिंदर चीमा की किताब (Climate change the policy, law and practice) के विमोचन के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायधीशों ने कहा कि अब ‘जलवायु आयोग’ बनाने की जरूरत है। जब तक लोग अंदर से नहीं बदलेंगे, बार बार पर्यावरण की याचिकाएं NGT में जाती रहेंगी। हम आशा करते हैं कि विधायिका आगे बढ़कर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विधायी उपाय करेगी।

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गणतंत्र

March 8, 2025

साहिर लुधियानवी : आज मशहूर लेखक, शायर, गीतकार साहिर लुधियानवी का जन्मदिन है। उनका असली नाम अब्दुल हयी और कलमी नाम साहिर है। वे 8 मार्च 1921 में लुधियाना में पैदा हुए। उनके पिता के पास बहुत धन था पर माता-पिता में अलगाव हो गया और उन्हें मां के ही साथ रहना पड़ा और इसलिए उन्हें बहुत ग़रीबी में गुज़ारा करना पड़ा। साहिर की शिक्षा लुधियाना के खा़लसा हाई स्कूल में हुई। 1939 में जब वे गवर्नमेंट कालेज के छात्र थे तब उन्हें मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम से प्रेम हुआ पर वह बहुत असफल प्रेम था। साहिर ने पंडित जवाहर लाल नेहरू पर एक बहुत मशहूर नज़्म लिखी जिससे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व का साफ दर्शन होता है।

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अपराध

March 8, 2025

Serial Rapist: ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ऑस्ट्रेलिया, के अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी बालेश धनखड़ को ऑस्ट्रेलिया कोर्ट ने 40 साल की सजा सुनाई। बालेश धनखड़ पर आरोप है कि वह लड़कियों को नौकरी देने का झांसा देकर इनसे बलात्कार करता था। ड्रग्स देकर उसने कई लड़कियों का 13 बार हिंसक बलात्कार किया। आरोप यह भी है कि ऐसे बलात्कारों का वीडियो भी बनाता था और उन्हें ब्लैकमेल भी करता था ऑस्ट्रेलिया कोर्ट ने इसे “योजनाबद्ध हिंसक आचरण” का एक गंभीर मामला कहा, इसे जघन्य अपराध माना और बालेश धनखड़ को 30 साल तक पैरोल न देने का आदेश दिया।

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महिला सशक्तिकरण

March 8, 2025

Women’s Day: आज 8 मार्च है। आज का दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन समाज, राजनीति और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की तरक़्क़ी का जश्न मनाने का दिन है। जब जश्न का दिन नहीं बनाया गया था तब बहुत सी महिलाओं ने महिला अधिकारों को लेकर एक आंदोलन शुरू किया। यह लड़ाई जब शुरू हुई तब महिलाओं ने जिन मांगों को लेकर आंदोलन चलाया था वह अच्छी सेलरी, काम के घंटे का तय होना, वोट देने का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाना था। आज वोट देने का अधिकार है पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की सेलरी का कम होना अभी भी जारी है। राजनीति या अन्य क्षेत्रों में आज भी महिलाएं बहुत पीछे हैं और मर्दों के मुक़ाबले असफल भी हैं। इन मुद्दों को लेकर अभी भी बहुत से देशों में औरतें हड़तालें करती हैं, विरोध प्रदर्शन करती हैं और असमानता के प्रति जागरूकता फैलाती हैं। आज भी इन समस्याओं के पीछे राजनीति ही जड़ है।

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महिला अपराध

March 7, 2025

Missing women and child: कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उड़ीसा में आवासीय स्कूलों में रहने वाली नाबालिग लड़कियों पर होने वाले यौन आक्रमण, उनकी प्रेग्नेंसी, उनके कम उम्र में स्कूल में हो रहे प्रसव, और राज्य के अन्य इलाकों के बलात्कार, हत्या, और आत्महत्याओं का खुलासा किया। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा की डबल इंजन सरकार की “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेटियों के लिए इतने घिनौने और इतने लापरवाह सरकारी पैमाने क्यों? क्या आवासीय स्कूलों की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी, प्रधानाचार्य और खुद सरकार इन पर ध्यान नहीं देते? वे अपने घर में रह रही 10 साल की लड़की के बारे में कैसी दृष्टि रखते हैं।

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राष्ट्रीय

March 7, 2025

Weakening RTI Act: राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान (NCPRI) ने RTI में किए जा रहे उन संशोधनों का विरोध किया है जिनके माध्यम से RTI को बिल्कुल बेकार बनाया जा रहा है। सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के माध्यम से RTI अधिनियम में जिन संशोधनों को किया है वे, RTI की धारा 8(1) है और 8(1)(J) को समाप्त कर देंगे। 8(1) का प्रावधान नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो उन सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है जो सूचना संसद को या राज्य विधानमंडल को दी जाती हैं। या ये कहें कि यदि वह सूचना संसद या विधानसभाओं को देने से इनकार नहीं किया जा सकता तो नागरिकों को भी देने से मना नहीं किया जा सकता। सरकार ने संशोधन में नागरिकों के इन अधिकारों को ख़त्म कर दिया है। इसी तरह RTI की धारा 8(1)(J) को भी समाप्त किया गया है जिसमें नागरिक व्यक्तिगत सूचना की जानकारी ले सकता है और सरकार बताने को बाध्य है, उन परिस्थितियों को छोड़कर जब निजता का अनुचित उल्लंघन न हो रहा हो।

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यूपी

March 6, 2025

अपराध और सरकार: जिस पिंटू महरा की चर्चा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इसलिए की, क्योंकि उसने महाकुंभ में 45 दिनों में 30 करोड़ की कमाई की वह पिंटू महरा, एक ऐसा नाविक है जो कि प्रयागराज में दर्ज एक दुर्दांत अपराधी और हिस्ट्रीशीटर है। उस पर हत्या, जबरन वसूली आदि जैसे गंभीर अपराध की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज है। : पीयूष राय, पत्रकार

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राष्ट्रीय

March 5, 2025

Asiatic lions death : गुजरात के वन मंत्री मुलुभाई बेरा ने प्रश्नकाल के दौरान उत्तर दिया कि पिछले दो वर्षों में गुजरात में कम से कम 286 शेरों की मौत हुई, जिनमें 143 शावक शामिल हैं। इनमें 58 मौतें अप्राकृतिक (वाहनों से टकरा जाना, कुओं में गिर जाना)कारणों से हुईं। 456 तेंदुओं की भी मौत हुई है। 2020 में की गई आखिरी जनगणना के अनुसार, राज्य में 674 एशियाई शेर हैं, इनकी ज्यादा संख्या मुख्य रूप से गिर वन्यजीव अभयारण्य में है।

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जैव विविधता

March 5, 2025

Nature: जंगली मिर्च की कुछ प्रजातियां अगले 30 सालों में विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसका मुख्य कारण हॉर्नबिल जैसे पक्षियों का विलुप्त होना है। हॉर्नबिल की आबादी में लगातार गिरावट के कारण अब प्राकृतिक रूप से जंगली मिर्च का उगना बंद हो जाएगा। क्योंकि हॉर्नबिल ही इनके बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। इस तरह एक शानदार मसाला, खाद्य प्रेमियों की थाली से गायब हो जाएगा।

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धर्म

March 5, 2025

यौन आक्रमण : ईशा फाउंडेशन के अंदर की गतिविधियां बहुत ही घिनौनी हैं एक और विस्तृत रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यदि इस रिपोर्ट की 10% बातें भी सच हैं तो यह बहुत चौंकाने वाला और घिनौना सच है। सद्गुरु के पंथ साम्राज्य के अंदर की जांच होनी चाहिए। सदगुरु जग्गी वासुदेव के पुराने कर्मचारी और अंदरूनी ईमेल में यह जानकारी मिली है कि वे छोटी लड़कियों को दीक्षा के नाम पर नग्न करते हैं।

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राष्ट्रीय

March 5, 2025

Right to Information: वर्तमान सरकार ने RTI के इस महत्वपूर्ण प्रावधान को हटा दिया है जिसमें जनहित में व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा किया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और मेधा पाटकर ने कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 (DPDP) के माध्यम से RTI को कमज़ोर किया जा रहा है। इस संशोधन से सरकारी जवाबदेहिता कम हो जाएगी। इससे भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह पारदर्शिता और जवाबदेही पर हमला है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे रद्द करने की मांग करते हुए हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयुक्तों के खाली पदों का कारण जानने के लिए सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा था कि यदि पद ही नहीं भरे जाएंगे तो काम कौन करेगा? पर सरकार ने इसमें संशोधन करके कानून को ही कमज़ोर कर दिया है।

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