मोदी का घोषणापत्र लोकतन्त्र को कमज़ोर करने वाले सांचे में है, क्योंकि यदि किसी शक्तिशाली व्यक्ति की गारंटी के वादे से संस्थाओं को कमज़ोर किया जाएगा तो वे कमज़ोर हो जाएंगी। जिस दल का वह प्रमुख है वह दल भी कमज़ोर हो जाएगा और अंततः लोकतंत्र एक मुखौटे के रूप में रह जायेगा। मोदी की गारंटी का परिणाम बिल्कुल विपरीत हो सकता है। (प्रो. अरुण कुमार, अर्थशास्त्री)

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स्वतंत्रता और न्याय के बिना लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। मोदी एक खोखला लोकतांत्रिक ढांचा चाहते हैं, जिससे वे आसानी से उसके पीछे छिप सकें और सत्तावादी शासन चलाते रहें: संजय झा(वरिष्ठ पत्रकार, टेलीग्राफ़)

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बजट में ऐसा कुछ भी नहीं जिसपर कोई चर्चा की जाए: आशुतोष(वरिष्ठ पत्रकार)

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