VIDEO: प्रेस से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ पांच न्याय एजेंडे पर आधारित है – 1. नारी न्याय 2. ⁠युवा न्याय 3. ⁠किसान न्याय 4. श्रमिक न्याय 5. हिस्सेदारी न्याय 14 जनवरी 2024 से अब तक खरगे जी और राहुल गांधी ने कुल 17 गारंटी दी हैं – युवा न्याय के लिए 5, नारी न्याय के लिए 5, किसान न्याय के लिए 4, और हिस्सेदारी न्याय के लिए तीन।

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Weakening RTI Act: राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान (NCPRI) ने RTI में किए जा रहे उन संशोधनों का विरोध किया है जिनके माध्यम से RTI को बिल्कुल बेकार बनाया जा रहा है। सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के माध्यम से RTI अधिनियम में जिन संशोधनों को किया है वे, RTI की धारा 8(1) है और 8(1)(J) को समाप्त कर देंगे। 8(1) का प्रावधान नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो उन सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है जो सूचना संसद को या राज्य विधानमंडल को दी जाती हैं। या ये कहें कि यदि वह सूचना संसद या विधानसभाओं को देने से इनकार नहीं किया जा सकता तो नागरिकों को भी देने से मना नहीं किया जा सकता। सरकार ने संशोधन में नागरिकों के इन अधिकारों को ख़त्म कर दिया है। इसी तरह RTI की धारा 8(1)(J) को भी समाप्त किया गया है जिसमें नागरिक व्यक्तिगत सूचना की जानकारी ले सकता है और सरकार बताने को बाध्य है, उन परिस्थितियों को छोड़कर जब निजता का अनुचित उल्लंघन न हो रहा हो।

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