Adani/Modi: मोदी सरकार ने सौर ऊर्जा नीलामी से संबंधित ऐसी योजना बनाई, सरकारी नीतियों में ऐसा फेरबदल किया कि सिर्फ़ अडानी समूह आने वाले 25 सालों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का अनुबंध हासिल कर सके और राज्यों को महंगी बिजली बेची जा सके। केंद्रीय विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और उसकी शाखा भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) द्वारा 2019 में लाई गई असाधारण नीलामी शर्तों और छूटों की एक श्रृंखला ने यह सुनिश्चित किया कि अडानी समूह प्रतिस्पर्धा में प्रमुख खिलाड़ी रहे। छिटपुट प्रतिस्पर्धा भी शर्मनाक रूप से खाली साबित हुई क्योंकि नवयुग इंजीनियरिंग ने सबसे अधिक स्वीकृत टैरिफ की बोली लगाई और पीछे हट गई। (The Reporter’s collective)

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