विशेष NIA अदालत में शारीरिक रूप से पेश न किए जाने के कारण 7लोगों ने भूख हड़ताल शुरू की। 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गर परिषद सम्मेलन में कथित भड़काऊ भाषणों के नाम पर 16 व्यक्तियों पर “अर्बन नक्सली” होने का मामला दर्ज किया गया था। इनपर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA )के तहत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन लोगों में सुरेंद्र गाडलिंग(मानवाधिकार वकील) हेनी बाबू( प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय) रोना विल्सन(कैदी अधिकार के लिए कार्य करने वाले) सागर गोरखे( सांस्कृतिक कार्यकर्ता), रमेश गाइचोर, सुधीर धवले(लेखक, संपादक) और महेश राउत(आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता) शामिल हैं। ज्योति जगताप को बायकुला महिला जेल में रखा गया है। जेल में बंद लोगों में से सुरेंद्र गाडलिंग अपना बचाव स्वयं कर रहे हैं पर अदालत में पेश ही नहीं होंगे तो दलीलें भी नहीं रख सकेंगे।

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Weakening RTI Act: राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान (NCPRI) ने RTI में किए जा रहे उन संशोधनों का विरोध किया है जिनके माध्यम से RTI को बिल्कुल बेकार बनाया जा रहा है। सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के माध्यम से RTI अधिनियम में जिन संशोधनों को किया है वे, RTI की धारा 8(1) है और 8(1)(J) को समाप्त कर देंगे। 8(1) का प्रावधान नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो उन सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है जो सूचना संसद को या राज्य विधानमंडल को दी जाती हैं। या ये कहें कि यदि वह सूचना संसद या विधानसभाओं को देने से इनकार नहीं किया जा सकता तो नागरिकों को भी देने से मना नहीं किया जा सकता। सरकार ने संशोधन में नागरिकों के इन अधिकारों को ख़त्म कर दिया है। इसी तरह RTI की धारा 8(1)(J) को भी समाप्त किया गया है जिसमें नागरिक व्यक्तिगत सूचना की जानकारी ले सकता है और सरकार बताने को बाध्य है, उन परिस्थितियों को छोड़कर जब निजता का अनुचित उल्लंघन न हो रहा हो।

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