देश की ख़ुफ़िया एजेंसियों के दबाव के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रालय ने निजता के अधिकार विधेयक( प्राइवेसी बिल) को रद्द कर दिया, मनमोहन सरकार के काल में प्रस्तावित इस कानून को नए कलेवर में प्रस्तुत कर इस नए डेटा संरक्षण कानून में कहीं भी ‘गोपनीयता’ शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इस कानून से सरकार को अधिकार मिलता है कि वह किसी भी व्यक्ति के जीवन में व्यापक दखलंदाजी कर सके।

Click Here

     

• 
• बोशल
• 26138 Views
• 0 0