तमाम कानूनी विशेषज्ञों के आग्रह और विपक्ष के विरोध के बावजूद 1 जुलाई को 3 आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। विपक्ष ने कहा कि पिछली लोकसभा में उनकी अनुपस्थिति थी, और नए आपराधिक कानूनों में बहुत कठोर प्रावधान हैं। जिनपर संसद में चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि उनपर पुनर्विचार किया जाना जरूरी है। अब 1 जुलाई और उसके बाद दर्ज होने वाले सभी मामलों की FIR सीआरपीसी की धारा 154 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत दर्ज की जाएंगी। FIR ऑनलाइन दर्ज करने का भी विकल्प है। (शेमिन जॉय, डेक्कन हेराल्ड)

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Rohingya Policy: गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में प्रवेश कराने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करे। गृह मंत्री ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है इससे सख़्ती से निपटा जाना चाहिए, घुसपैठियों को निर्वासित करें उनकी पहचान करके और उनके नेटवर्क का पता लगाकर उसे ध्वस्त करें।

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