मोदी का घोषणापत्र लोकतन्त्र को कमज़ोर करने वाले सांचे में है, क्योंकि यदि किसी शक्तिशाली व्यक्ति की गारंटी के वादे से संस्थाओं को कमज़ोर किया जाएगा तो वे कमज़ोर हो जाएंगी। जिस दल का वह प्रमुख है वह दल भी कमज़ोर हो जाएगा और अंततः लोकतंत्र एक मुखौटे के रूप में रह जायेगा। मोदी की गारंटी का परिणाम बिल्कुल विपरीत हो सकता है। (प्रो. अरुण कुमार, अर्थशास्त्री)

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VIDEO: पिछले कई दिनों से ‘X'(ट्विटर) पर हैशटैग #EVM_हटाओ_लोकतंत्र_बचाओ जोरों से चल रहा है। इस अभियान का जमीन पर नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों का एक समूह कर रहा है। इसमें प्रमुख नाम प्रशांत भूषण, महमूद प्राचा और भानु प्रताप सिंह हैं। यह आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा है। इस हैशटैग में बहुत से भाषण और आंदोलन की झलकियां दिखाई देंगी, जो मुख्यधारा के न्यूज़ चैनलों की बहस से ग़ायब हैं।

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