कॉंग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री इलेक्टोरल बांड के खुलासे का बड़ी चालाकी से क्रेडिट ले रहे हैं। जबकि वे चुपचाप एक ऐसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे, जिसको SBI के रास्ते उन्होंने छिपाने की हर कोशिश की, उन्होंने लगातर यह प्रयास किया कि दानदाताओं का खुलासा न हो। पर सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण SBI ने इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया।

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Weakening RTI Act: राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान (NCPRI) ने RTI में किए जा रहे उन संशोधनों का विरोध किया है जिनके माध्यम से RTI को बिल्कुल बेकार बनाया जा रहा है। सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के माध्यम से RTI अधिनियम में जिन संशोधनों को किया है वे, RTI की धारा 8(1) है और 8(1)(J) को समाप्त कर देंगे। 8(1) का प्रावधान नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो उन सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है जो सूचना संसद को या राज्य विधानमंडल को दी जाती हैं। या ये कहें कि यदि वह सूचना संसद या विधानसभाओं को देने से इनकार नहीं किया जा सकता तो नागरिकों को भी देने से मना नहीं किया जा सकता। सरकार ने संशोधन में नागरिकों के इन अधिकारों को ख़त्म कर दिया है। इसी तरह RTI की धारा 8(1)(J) को भी समाप्त किया गया है जिसमें नागरिक व्यक्तिगत सूचना की जानकारी ले सकता है और सरकार बताने को बाध्य है, उन परिस्थितियों को छोड़कर जब निजता का अनुचित उल्लंघन न हो रहा हो।

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