मोदी का घोषणापत्र लोकतन्त्र को कमज़ोर करने वाले सांचे में है, क्योंकि यदि किसी शक्तिशाली व्यक्ति की गारंटी के वादे से संस्थाओं को कमज़ोर किया जाएगा तो वे कमज़ोर हो जाएंगी। जिस दल का वह प्रमुख है वह दल भी कमज़ोर हो जाएगा और अंततः लोकतंत्र एक मुखौटे के रूप में रह जायेगा। मोदी की गारंटी का परिणाम बिल्कुल विपरीत हो सकता है। (प्रो. अरुण कुमार, अर्थशास्त्री)

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एक RTI से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि भारत सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्री, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव, हरदीप पूरी के साथ 12 अधिकारियों ने अपने आतिथ्य पर दूतावास के 54,63016 रुपये अतिरिक्त खर्च किये। यह उनकी यात्रा से अलग का खर्च है। पर दावोस के आर्थिक मंच सम्मेलन में उनकी उपलब्धियां शून्य रहीं। न ही कोई निवेश प्राप्त किया न ही किसी समझौते पर सहमति बना पाए।

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