7 साल पहले, मध्यप्रदेश में कृषि नीतियों के ख़िलाफ़ किसानों ने एक आंदोलन किया जिसमें पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गईं। 6 किसानों की हत्या हुई और 6 घायल हुए, इस घटना से किसानों में और आम लोगों में आक्रोश फैल गया। संसद में बहस हुई कि गोलियां बरसाने वाली पुलिस पर कार्यवाही हो। तात्कालिक रूप से कुछ अधिकारियों के स्थानांतरण हुए, सरकार ने संसद में वादा किया कि वे इन घटनाओं पर राज्य से रिपोर्ट मांगेंगे। पर 2017 में किये गए वादे से मोदी सरकार अब पलट गई है, किसानों को भी कोई राहत नहीं दी गयी है।  

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• बोशल
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