मोदी का घोषणापत्र लोकतन्त्र को कमज़ोर करने वाले सांचे में है, क्योंकि यदि किसी शक्तिशाली व्यक्ति की गारंटी के वादे से संस्थाओं को कमज़ोर किया जाएगा तो वे कमज़ोर हो जाएंगी। जिस दल का वह प्रमुख है वह दल भी कमज़ोर हो जाएगा और अंततः लोकतंत्र एक मुखौटे के रूप में रह जायेगा। मोदी की गारंटी का परिणाम बिल्कुल विपरीत हो सकता है। (प्रो. अरुण कुमार, अर्थशास्त्री)

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रेलवे में हर साल 10% बढ़ता किराया, डायनामिक फेयर के नाम पर लूट, बढ़ते कैंसलेशन चार्जेस और महंगे प्लेटफार्म टिकट के बीच लोगों को एक ऐसी ‘एलीट ट्रेन’ की तस्वीर दिखाकर बहलाया जा रहा है जिस पर गरीब पांव तक नहीं रख सकता। वरिष्ठ नागरिकों से उनकी सुविधा छूट को छीन कर पिछले 3 वर्षों में सरकार ₹3,700 करोड़ की वसूली कर चुकी है। : राहुल गांधी( पूर्व कॉंग्रेस अध्यक्ष)

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