मोदी का घोषणापत्र लोकतन्त्र को कमज़ोर करने वाले सांचे में है, क्योंकि यदि किसी शक्तिशाली व्यक्ति की गारंटी के वादे से संस्थाओं को कमज़ोर किया जाएगा तो वे कमज़ोर हो जाएंगी। जिस दल का वह प्रमुख है वह दल भी कमज़ोर हो जाएगा और अंततः लोकतंत्र एक मुखौटे के रूप में रह जायेगा। मोदी की गारंटी का परिणाम बिल्कुल विपरीत हो सकता है। (प्रो. अरुण कुमार, अर्थशास्त्री)

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एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया(SBI) द्वारा चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करने में विफलता के खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर की, क्योंकि अदालत ने SBI को 6 मार्च तक उन विवरणों को प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।

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VIDEO: रवीश की रिपोर्ट- SBI के पास सारी जानकारियां हैं, पर वह जानबूझकर उसे भारत निर्वाचन आयोग को नहीं दे रहा है। उसे सार्वजनिक न करने का क्या कारण हो सकता है?

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