तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि मुद्दा धन प्राप्त करने का नहीं बल्कि इसका है कि धन प्राप्त कैसे किया गया। असल में चुनावी बॉण्ड के माध्यम से PM मोदी ने भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है। यदि भ्रष्टाचार सिखाने वाला कोई विश्वविद्यालय होता तो नरेंद्र मोदी उसके चांसलर होते। अपनी छवि को बचाने के लिए मोदी एक भ्रष्ट योजना को पारदर्शी बता रहे हैं। जबकि उनकी असली छवि सामने आ चुकी है।

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Weakening RTI Act: राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान (NCPRI) ने RTI में किए जा रहे उन संशोधनों का विरोध किया है जिनके माध्यम से RTI को बिल्कुल बेकार बनाया जा रहा है। सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के माध्यम से RTI अधिनियम में जिन संशोधनों को किया है वे, RTI की धारा 8(1) है और 8(1)(J) को समाप्त कर देंगे। 8(1) का प्रावधान नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो उन सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है जो सूचना संसद को या राज्य विधानमंडल को दी जाती हैं। या ये कहें कि यदि वह सूचना संसद या विधानसभाओं को देने से इनकार नहीं किया जा सकता तो नागरिकों को भी देने से मना नहीं किया जा सकता। सरकार ने संशोधन में नागरिकों के इन अधिकारों को ख़त्म कर दिया है। इसी तरह RTI की धारा 8(1)(J) को भी समाप्त किया गया है जिसमें नागरिक व्यक्तिगत सूचना की जानकारी ले सकता है और सरकार बताने को बाध्य है, उन परिस्थितियों को छोड़कर जब निजता का अनुचित उल्लंघन न हो रहा हो।

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