दस्तावेज़ों से जानकारी मिलती है कि जब केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ऑर्डर दिया तो SBI ने चुनावी बॉण्ड को भुनाने की समय सीमा खत्म होने के बाद भी 48 घंटों के भीतर देश भर से चुनावी बांड का सारा डेटा एकत्र कर लिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना क्यों?

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SBI इलेक्टोरल बॉण्ड का डेटा 24 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर सकता है पर वह 17 दिनों बाद, 4 महीने का समय मांग रहा है। भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए मोदी सरकार भारतीय स्टेट बैंक पर दबाव बना रही है। :  KC बेणूगोपाल( महासचिव, कॉंग्रेस)

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