समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पर्यावरणविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि लद्दाख के मामले को ‘प्राथमिकताओं में प्राथमिकता’ माना जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के अहंकार के ढेर ने उनकी देखने, सुनने और समझने की शक्ति छीन ली है, और यह निश्चित रूप से भाजपा के पतन का दौर है। (मयंक कुमार, पत्रकार, द हिंदू)

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Weakening RTI Act: राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान (NCPRI) ने RTI में किए जा रहे उन संशोधनों का विरोध किया है जिनके माध्यम से RTI को बिल्कुल बेकार बनाया जा रहा है। सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के माध्यम से RTI अधिनियम में जिन संशोधनों को किया है वे, RTI की धारा 8(1) है और 8(1)(J) को समाप्त कर देंगे। 8(1) का प्रावधान नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो उन सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है जो सूचना संसद को या राज्य विधानमंडल को दी जाती हैं। या ये कहें कि यदि वह सूचना संसद या विधानसभाओं को देने से इनकार नहीं किया जा सकता तो नागरिकों को भी देने से मना नहीं किया जा सकता। सरकार ने संशोधन में नागरिकों के इन अधिकारों को ख़त्म कर दिया है। इसी तरह RTI की धारा 8(1)(J) को भी समाप्त किया गया है जिसमें नागरिक व्यक्तिगत सूचना की जानकारी ले सकता है और सरकार बताने को बाध्य है, उन परिस्थितियों को छोड़कर जब निजता का अनुचित उल्लंघन न हो रहा हो।

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