सिर्फ खिलाड़ियों को ही शुद्धता के उस मानक के अधीन क्यों रखा जाए? प्रोफेसरों, जजों और पत्रकारों को क्यों नहीं? उद्योगपतियों और व्यापारियों को क्यों नहीं? मंत्रियों, नौकरशाहों और संसद के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को क्यों नहीं? अगर कोई जज न्याय करते समय 100 टन वजनी विवेक की कमी के साथ पकड़ा जाए तो क्या होगा? बदले में उसे क्या मिलेगा? इनाम के तौर पर रिटायरमेंट के बाद कोई प्रतिष्ठित पद या राज्यसभा सदस्य (संजय झा, पत्रकार, द वायर)

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