केंद्रीय बजट पेश होने के बाद लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा केंद्रीय बजट ‘कुर्सी बचाओ बजट’ है, इस बजट में मित्रों को सुख पहुंचाया गया है और राज्यों की कीमत पर खोखले वादे किए गए हैं। पूर्व वित्त मंत्री और कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह बजट, महंगाई कम करने के मुद्दे पर चुप है। उन्होंने कहा कि लगता है वित्त मंत्री ने कॉंग्रेस के घोषणापत्र से उसके विचार उधार ले लिए, ये सरकार बेरोजगारी की भयानक समस्या को लेकर गंभीर नहीं है।

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Weakening RTI Act: राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान (NCPRI) ने RTI में किए जा रहे उन संशोधनों का विरोध किया है जिनके माध्यम से RTI को बिल्कुल बेकार बनाया जा रहा है। सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के माध्यम से RTI अधिनियम में जिन संशोधनों को किया है वे, RTI की धारा 8(1) है और 8(1)(J) को समाप्त कर देंगे। 8(1) का प्रावधान नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो उन सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है जो सूचना संसद को या राज्य विधानमंडल को दी जाती हैं। या ये कहें कि यदि वह सूचना संसद या विधानसभाओं को देने से इनकार नहीं किया जा सकता तो नागरिकों को भी देने से मना नहीं किया जा सकता। सरकार ने संशोधन में नागरिकों के इन अधिकारों को ख़त्म कर दिया है। इसी तरह RTI की धारा 8(1)(J) को भी समाप्त किया गया है जिसमें नागरिक व्यक्तिगत सूचना की जानकारी ले सकता है और सरकार बताने को बाध्य है, उन परिस्थितियों को छोड़कर जब निजता का अनुचित उल्लंघन न हो रहा हो।

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