Supreme Court ने उत्तर प्रदेश सरकार को 2019 में महाराजगंज के एक निवासी के घर को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए फटकार लगाई है और पीड़ित को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला 2020 में दर्ज की गई एक स्वत: संज्ञान याचिका पर आधारित था, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि बिना किसी वैध कारण या उचित प्रक्रिया के उनके घर को ध्वस्त कर दिया गया। न्यायालय ने इसे ‘क़ानून-विहीनता की स्थिति’ कहा है। 

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• बोशल
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